राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार आयोगकी उप-उच्चायुक्तले तर्राईको ब्रि्र“दो सुरक्षा स्थितिमाथि टिप्पणी गर्दै बेलैमा सुरक्षा अवस्था मजबुत नबनाउने हो भने जातीय हिंसाको डढेलो सल्कने चेतावनी दिएको दुइ दिन नबित्दै तर्राईमा केही गम्भीर घटना भएका छन् । राजविराजमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र विमलेेन्द्र निधिले भाषण गरिरहेकै ठाउ“नजिक लगातार पन्ध्रवटा विस्फोट भए । त्यसको अघिल्लो दिन सुनसरीमा देउवाको सभा बिथोल्न खोजियो । अनि सोमबार नेपालगन्जमा प्रहरी र पर््रदर्शनकारी झडप भयो । त्यही दिन सा“झ रूपन्देहीमा मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रहरीचौकीमा आगो लगाइदिए । संविधानसभाले निक्र्योल गर्नुपर्ने मुद्दालाई आजै ठेगान लगाउन ध्वा“स दि“दै वितण्डा मच्चाइरहेका मधेसी आन्दोलनकारी र तर्राईलाई अलग देश बनाउन हाकाहाकी बन्दुक बोकेका सशस्त्र जत्थाबीचको सहकार्यले समग्र मधेसलाई क्रमशः अराजक बनाउन थालेको देखि“दैछ । राज्यहीनताको स्थितिजस्तो केही विशेष अवस्था निम्त्याएर संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने विभिन्न शक्तिकेन्द्रको स्वार्थअनुरूप चाहेर-नचाहेर, बुझेर-नबुझेर मधेस आन्दोलनलाई प्रयोग गर्नेहरु सफल बन्दै गएको संकेत यी घटनाले गरेका छन् ।
यता, राज्ययन्त्र सधैको भन्दा गलेको अवस्थामा छ । राज्यसंयन्त्र हा“क्ने जिम्मा लिएको नेपाली कांग्रेस आफ“ैमा विभाजित, अन्योलग्रस्त र कमजोर छ । नेतृत्वमा रहेका गिरिजाप्रसाद आफू पनि केही गर्न नसक्ने र अरूले गर्न खोज्दा पनि सुजातारूपी का“डो तर्ेसाउने गरेर समग्र कांग्रेस पार्टर्ीी मुलुकलाई दिशाहीन बनाइरहेका छन् । राज्यसञ्चालनका केही निश्चित मूल्य र सीमा हुन्छन्, हुनुपर्छ । त्यो सीमाभित्र रहेर आन्दोलन र संर्घष्ा गर्न पाउनुपर्छ, गरिनुपर्छ । तर, राजनीतिक समस्या समाधानका पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । तर्राईको आन्दोलनले समग्र लोकतान्त्रिक अँन्दोलनको प्रक्रियाबाट अलगिएर अन्य क्षेत्र वा काठमाडौंस“ग माग्ने ठाउ“मा झरेको छ । अब त्यो समग्र राज्यपर्ुनर्संरचना प्रक्रियाले सम्बोधन गर्ने राज्यको एउटा कार्यसूचीमा समावेश भइसकेको मुद्दामा फेरिएको छ । संविधानसभाले मात्रै यी यावत् पक्षलाई समेटेर सम्बोधन गर्नसक्छ । तर, राज्य भने आम जनताले सुन्ने र बुझ्नेगरी आफ्ना अडान र्सार्वजनिक गर्न, तिनलाई विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन । पार्टर्ीी जोखिम उठाउन तयार देखिएका छैनन् । अब बेला र्घर्किन मात्र बा“की छ । अन्यथा, शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनको झण्डा बोकेर प्रहरीचौकी मात्र होइन, सरकारी अड्डामा पनि आक्रमण हुनसक्छन् । राष्ट्र-राज्यको पर्ुनर्परिभाषा गर्ने सकारात्मक सिलसिला रोकिएर अधिनायकवादतिर र्फकने उल्टो चक्रको आधार बन्न नपाउ“दै यसको उपचार खोज्न जरुरी छ ।
Thursday, February 7, 2008
मधेसमा बढ्दो अराजकताको अर्थ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment