मधेश प्रदेशभित्र छ जिल्ला प्रस्ताव

कात्तिक २९- मधेशी जनअधिकार फोरमले सम्पूर्ण मधेशलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने राज्यपुनर्संरचनाको खाका संविधानसभाको समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण मधेशको राजधानी वीरगञ्जलाई बनाउन फोरमले प्रस्ताव गरेको छ।

फोरमका तर्फबाट सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताद्वारा 'राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' मा शनिबार प्रस्तुत खाकामा चुरे पहाडको दक्षिणी ढलानको उपल्लो बिन्दुदेखि दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण भूभागलाई मधेशको क्षेत्र मानिएको छ।

प्रदेशको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमी सीमा नेपाल-भारत सीमासम्मको सबै भूभाग समेटिएको छ। तराइका वर्तमान २० जिल्लाका धेरैजसो भूभागलाई प्रदेशको क्षेत्रभित्र मानिएको छ। 'झापाका कतिपय गाविस इलामको पेटमा छन्, मोरङ जिल्लाका कतिपय गाउँ धनकुटाको पेटमा बसेका छन्', सहअध्यक्ष गुप्ताले भने। ती गाविसलाई भने मधेश प्रदेशभित्र नसमेटिने बताउँदै उनले गाविस र त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको निर्धारण गरिएको बताए।

देशको कूल भूभाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमीटरमध्ये २७ हजार ४०४.३३ वर्ग किलोमीटर मधेश प्रदेशको क्षेत्र दाबी गरिएको छ। यो कुल भूभागको १८.५ प्रतिशत हो।

फोरमले तराई क्षेत्रलाई छ वटा जिल्लामा बाँड्न प्रस्ताव गरेको छ। हालको झापा, मोरङ र सुन्सरी मिलाएर विराट जिल्ला बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने सिराहा र सप्तरी मिलाएर सल्हेस जिल्ला, जनकपुुर क्षेत्रका धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तीन जिल्लाले ओगटेको क्षेत्र समेटेर विदेह जिल्ला, नारायणीका रौतहट, बारा, पर्सा र चितवनलाई समेटेर सिम्रौनगढ जिल्ला बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु तथा दाङसम्मको क्षेत्र समेटेर लुम्बिनी जिल्ला, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर समेटेर अवध क्षेत्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव फोरमको छ।

'मधेश एक प्रदेश हुन हर दृष्टिले योग्य छ' गुप्ताले दाबी गरे, 'समितिले नै सर्वसम्मत पारित आधारलाई मानेर बनाइएको मधेश एक प्रदेश बन्न सक्दैन भने कुनै पनि प्रदेश बन्न सक्दैन, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान सबै काटिन्छन्।'

उनले मधेश सबल प्रदेश हुने र यसको लाभको समान हिस्सेदार अन्य प्रदेश पनि हुने उनले बताए। समितिले तयार गरेको आधारलाई मानेर प्रदेश बनाइँदा कुनै प्रदेश ठूला र कुनै साना हुन सक्ने पनि बताए।

समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेश निर्माणको आधार जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रको निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता मान्ने उल्लेख छ। यी सबैका आधारमा मधेश एक प्रदेश बन्नुपर्ने गुप्ताको तर्क छ। उनले भने, 'भावनाका कुरा गरेर मधेशलाई एक प्रदेश दिइएन भने अन्याय हुनेछ।'

मधेश प्रदेशभित्र पहाडी मूलका मान्छेलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिने पनि सहअध्यक्ष गुप्ताले बताए। गुप्ताले एक मधेश प्रदेशको अवधारणा सम्झौताहीन रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताउँदै बहुमत-अल्पमतको खेल नखेल्न पनि आग्रह गरे।
फोरमलगायत सबै मधेशवादी दलले मधेशमात्र आफ्नो सरोकार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। फोरमले पनि अन्य प्रदेशका बारेमा त्यस क्षेत्रबाट जनमत ल्याएका राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ। फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत सबै दलले मधेश एक प्रदेशको दृष्टिकोण अघि सार्दै आएका छन्।