सरकारले तराईमा विशेष कार्यनीति ल्याउने

काठमाडौं, साउन १२ (नागरिक)- सरकारले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न सशस्त्र समूहलाई कडा कारवाही गर्ने योजनासहित विशेष कार्यनीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले राजनीतिक वा सामाजिक उद्देश्य बोकेका समूह बाहेक आपराधिक र ंहिसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहलाई कडा कारवाही गर्न यस्तो कार्यनीति ल्याउन लागिएको बताए।

उनले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न कुनैपनि समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। 'गलत र ंहिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएर राजनीतिक आड लिन खोज्नेमाथि कडा कारबाही गर्न यो कार्यनीति प्रभावकारी हुनेछ' उनले भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हाल तराइ र पूर्वी पहाडमा २ सय दुई शसस्त्र र निशस्त्र समूह विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसरी आन्दोलनमा उत्रिएकामध्ये ३६ वटा समूह शसस्त्र आन्दोलनमा छ भने २२ समूह विगतमा शसस्त्र रुपमा आन्दोलन गरिरहेपनि हाल निष्कृय रहेका छन्। यीमध्ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न अधिकारका मागसहित निशस्त्र आन्दोलनमा रहेका १४४ समूह भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

आइतबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा शान्तिमन्त्री चेम्जोङले तराइ र पहाडका विभिन्न क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता शसस्त्र र निशस्त्र दुवै समूहसँग सरकार अनौपचारिक सम्पर्कमा रहेको बताए।

'यस्ता समूहसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। आवश्यकता हेरि औपचारिक छिट्टै वार्तामा बोलाउनेछौं।' विभिन्न शसस्त्र समूहसँग विगतको सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, 'कतिपय मागहरु नयाँ बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका छन्। त्यसबाहेक अन्य मागहरु सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकार लागिपरेको छ।'

यस अघिको सरकारले विभिन्न समयमा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति समूह ) तराई संयुक्त जनक्रान्ती पार्टी, भाइरस किलर्स, मधेसी मुक्ति टाइगर्स गरी तराइका विभिन्न ५ वटा शसस्त्र समूह र पहाडी क्षेत्रमा देखापरेको जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग विभिन्न चरणका वार्ता गरि सहमती गरेको थियो।

विगतमा वार्तामा आइसकेका समूहका गतिविधिको अनुगमनको काम सरकारले गरिरहेको मन्त्री चेम्जोङले बताएका छन्।' अनुगमनका क्रममा वार्तामा आइसकेका यी समूहहरु पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए उनीहरुसँग फेरि हामी वार्तामा बस्दैनौं' उनले भने।

हत्या विरोधमा रौतहट बन्द

उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज ११ साउन- एकीकृत माओवादीको भातृसंगठन वाइसिएलका केन्द्रिय सदष्य लक्ष्मणराय यादवको शनिबार भएको हत्याको विरोधमा एकिकृत माओवादीले आइतबारबाट अनिश्चीतकालीन रौतहट बन्दको आव्हान गरेको छ।

मृतक यादवलाई शहिद घोषणा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा हत्यारालाई कारवाहीको माग राख्दै माओवादी कार्यकर्ताले शनिबार साझदेखी नै पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग समेत अवरोध गरेका छन्। चन्द्रनिगाँपुरबाट मोटरसाईकलमा घर फर्किरहेका यादवलाई अज्ञात समूहले शनिबार दिउसो विश्रामपुर-४स्थित चाँदिखोलाको डिलमा गोलीहानी हत्या गरेको थियो।

भोजपुरा राज्य समितीका सदष्य समेत रहेका यादव हत्याको विरोधमा भोजपुरा राज्य समितीले यस अन्तर्गतका बारा र पर्सामा थप विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ। माओवादी कार्यकर्ताले आइतबार विहानै देखी वीरगन्ज वसपार्क क्षेत्र तथा गण्डक चोक क्षेत्रमा टायर बाली सडक अवरोध गरेपछि यस क्षेत्रको यातायात समेत अवरुद्ध भएको छ। माओवादी कार्यकर्तादे बाराको कलैयामा समेत विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

उता यादवको हत्याको विरोधमा मिथीला राज्य समितीले पनि आफेनो क्षेत्रमा पर्ने पूर्वका केही जिल्लाको बन्द आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण राजमार्गमा यात्रा गर्ने सयौ सर्वसाधरण अलपत्र परेका छन्। समास्या समाधानको लागी शनिबार राती स्थानीय प्रशासन र एकिकृत माओवादीका नेता विच भएको वार्ता असफल भएको छ।

३९ वर्षीय यादवको हत्याको जिम्मेवारी तराईमा कमै नाम सुनिएको तराई मुक्ति मोर्चा नामक सशस्त्र समूहले लिएको छ ।

उपेन्द्र समूहलाई मान्यता

काठमाडौं, साउन ११ (नागरिक)- निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सर्वसम्मत निर्णयबाट फोरमको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला गरेको हो। आयोगले विजय गच्छदार समूहलाई अर्को दल दर्ता गर्न भनेको छ । निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य यादव समूहसँग रहेको आधारमा सो समूहलाई आधिकारिता प्रदान गरेको हो । निर्वाचन आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमको ४२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । फोरमको विधानमा ४२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले गच्छदार समूहसँग १७ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फोरम संसदीय दलका तत्कालिन नेता बिजयकुमार गच्छदारलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि फोरमको संस्थापन पक्षले गच्छदार सहित ७ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको थियो । त्यसपछि गच्छदार समूहले पार्टीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र स‌ंसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै आधिकारिकता दावी गर्दै नर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
गच्छदार सहित ७ केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्दा फोरम केन्द्रीय समिति ३५ सदस्यीय रहेको थियो ।

त्यो दुर्भाग्यको दिन हुनेछ'

मधेशी जनअधिकार फोरममा देखिएको विभाजनपछि संसदीय दलको कार्यलय आफनो पक्षले पाउनुपर्ने बताउदै संस्थापन पक्षले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुको धम्कीकै कारण शनिवार संसदको बैठक बसेन जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेन । पार्टीको आधिकारिकता विवाद चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । साथै प्रतिपक्षमा बसेको यो पक्षले फेरी मधेश आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिदै आएको छ । यही सेरोफेरोमा फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद जेपी गुप्तासँग नागरिक दैनिकका तिलक पाठक र गोविन्द परियारले गरेको संवाद :

संसदको गतिरोध के का लागि हो ?
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा गतिरोध देखापर्नुका कंयौ कारणहरु छन् । साना राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त समय नपाएका कारण सदनलाई अवरुद्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा चािहं मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय समितिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयसहित सभामुखलाई जानकारी गरायौं । सभामुखले कार्यब्यवस्था समितिको निर्णयबाट फोरमलाई प्रतिपक्षमा बस्ने स्थान दिनुभयो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव फोरम संसदीय दलको नेता हुनुभयो भनेर औपचारिक जानकारी सभामुखलाई गरायौं । त्यस आधारमा फोरमको कार्यलय लगायत अन्य ब्यवस्थापन मिलाउने प्रतिवद्धतासहितको लिखित पत्र दिनुभयो । तर नेपाली काग्रेस र एमालेले त्यो निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउन अवरोध खडा गर्नुभयो । यसलाई असंगत परिस्थिती मानेका छौं । संसदमा फोरम प्रतिपक्षमा बस्ने तर संसदीय दलको नेता चािहं विजय गच्छदार नै भइराख्ने संगतिपुर्ण कुरा भएन । नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता कसरी हुन सक्नुहुन्छ यो वेथिती र विसंगत परिस्थितीको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखलाई केही दिन अगावै जानकारी गराएका थियौं । काग्रेस र एमालेको हस्तक्षेपका कारण सभामुखको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । तसर्थ यो विसंगत परिस्थितीको अन्त्यको लागि आजसम्मको म्याद दिएका थियौं । र यस परिस्थितीको अन्त्य भएन भने हामीले संसद अवरुद्ध गर्छाै भनेका थियौं । त्यसैकारण चल्न सकेको छैन । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म त अडानमा नै रहन्छौं । यसमा विशेष गरी सत्तापक्षले सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

पार्टीको विवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो ?
पार्टीको विवादका विषयमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई आफनो भनाई राख्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो । असार २५ गते १५ दिन पुग्दा हामीले हाम्रो धारणा राख्यौं । ततपश्चात असार २८ गते दुवै पक्षलाई समझदारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ । हामी त्यहाँ पनि आफनो धारणा राख्छँैं । ऐन कानुन नियमको परिधीमा रहेर र विधानमा निर्देशित पार्टीको निर्णय प्रकि्रयाका आधारमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

समझदारीको संभावना कत्तिको छ?
म समझदारीको कुनै संभावना देख्दिन । किनभने उहाँहरुले पनि छुट्टै दलको मान्यता पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरु मधेशी जनअधिकार फोरमभन्दा पनि छुट्टै दलको रुपमा मान्यता पाएपछि अर्कै नामबाट एउटा राजनीतिक पार्टी चलाउने सोचाईमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफुसँग भएका सभासदहरुको सदस्यता धरापमा नपरोस भन्ने आधारको लागि मात्र निर्वाचन आयोगमा जानुभएको रहेछ । त्यसकारण मलाई सुलभ किसिमको समाधान आउला भन्ने लाग्दैन ।

गच्छदार पक्षले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर् याएको दावी गरेको छ नि ?
उहाँहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत छैन । यसमा अलिकति कन्फयुजन' छ । हाम्रो केन्दीय समितिमा अध्यक्षवाहेक ३१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्वाचन हुन्छ । त्यस प्रावधान अनुसार वीरगाज महाधिवेशनबाट ३१ जना छानिए । त्यसपछि ३१ जनाको २५ प्रतिशत अध्यक्षले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । विधानतः अध्यक्षको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्छ । लेखा र अनुशासन समितिको अध्यक्ष चािहं विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसमध्ये सात जनालाई केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार निष्काशन गरी त्यस स्थानमा अरु सदस्यहरुलाई ल्याइएको छ । यसको जानकारी हामीले गच्छदार समुहले निर्वाचन आयेगमा छुट्टै दल दर्ताको लागि निवेदन दिन अघि नै निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौं । निष्काशीत सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिको सदस्य नमान्ने ब्यवस्था आयोगको छ । त्यस आधारमा विजय गच्छदारहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मान्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । यसरी अहिले ४२ जनाको केन्द्रीय समिति छ जसमा उहाँहरुको बहुमत छैन ।


यसअघि नेपाली काग्रेस लगायतका दलहरुको विभाजन हुँदा निष्काशित सदस्यहरुलाई पनि मान्यता दिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै नजीर रहन सक्दैन ?
त्यसपछि पनि अरु धेरै निर्णयहरु भएका छन् । जस्तो सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि निष्काशितहरुलाई मान्यता दिइएको छैन । निष्काशितलाई विद्यमान सदस्य मानिएको छैन । विजय गच्छदारहरुको निष्काशन चािहं विधी पुर् याएर भएको छ । उहाँहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको मौका दिने र त्यसको जवाफ नदिएपछि कारवाही भएको हो । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो विधीसम्मत निष्काशन हो । निर्वाचन आयोगले निष्काशित सदस्यलाई विद्यमान केन्द्रीय सदस्य मान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

पहिलाको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा चािहं गच्छदार पक्षको बहुमत हो ?
महाधिवेशनवाट अध्यक्षसहित ३२ जना चुनिएर आउनुभयो । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३ जनाको मनोनयन गर् यो जसमा विजय गच्छदार पनि एक हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भएका केन्द्रीय समितिहरुको बैठकले थप सदस्यहरुको मनोनयन गरेर ४२ जनाको केन्द्रीय समिति पुगेको छ ।

अहिले थप दुई केन्द्रीय सदस्य गच्छदार समुहतर्फ लागेको भनिन्छ नि ?
उहाँहरुले दावी गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दावी गर्नुभएका दुई जना केन्द्रीय सदस्यलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कम्ा आउनुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले गर्नुभएको दावी सत्य हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अहिलेको दुई जना र यसअघिको १६ जनाको सवालमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

गच्छदार समुहको दावी स्पष्टीकरण नै सोधिएको छैन भन्ने छ नि ?
जेट १६ गते एउटा निर्णय भयो जसमा विजय गच्छदारको पनि हस्ताक्षर छ । त्यसमा पार्टीको निर्णय वेगर कोही पनि सरकारमा नजाने भन्ने सर्वसम्मतीले निर्णय भयो । त्यसै आधारमा न्युनतम साझा कार्यक्तममा जेठ २० गते हस्ताक्षर भयो । २१ गते विजय गच्छदारले सपथग्रहण गर्नुभयो । २१ गते नै पार्टीको तर्फबाट अनुशासन कमिटीले स्पष्टीकरण सोधियो । उहाँलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनियो तर उहाँले पत्र बुझनुभएन । उहाँको क्वार्टर र अरु साथीहरुको घरमा स्पष्टीकरण पत्र पठायौं । तर उहाँहरुले बुझनुभएन । त्यसपछि पार्टीका जिम्मेवार साथीहरुको रोहवरमा मुचुल्का गरेर उहाँहरुको ुपिजनहोलु मा राखिदियौं । उहाँहरुले स्पष्टीकरण खोलेर हेर्नुभयो तर भर्पाई गरेर दिनुभएन । उहाँहरुलाई प्रकि्रयाको बारेमा सबै जानकारी छ । त्यसपछि २२ गते केन्द्रीय समिति बसेर उहाँहरुलाई निष्काशनको निर्णय गरिएको हो ।

राजनीतिक समितिको बहुमतले निर्णय गरेर सरकारमा गएको भनाई छ नि ?
त्यो गलत कुरा हो । राजनीतिक समिति भनेको एउटा केन्द्रीय समिति र अर्को केन्द्रीय समितिको बीचको समयमा यदि पार्टीलाई अपर्झट निर्णय गर्नुपर् यो भने त्यसको लागि एउटा सानो निकायको रुपमा राजनीतिक समिति बनाइएको हो । राजनीतिक समितिको अध्यक्षता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने छ भन्ने कुरा विधानमा नै उल्लेख छ । केन्द्रीय अध्यक्ष नभएको वेला अपर्झट बैठक बस्दा सहअध्यक्षले गर्ने ब्यवस्था छ । सहअध्यक्ष नभएको स्थितीमा महासचिवले गर्ने ब्यवस्था छ । तर उहाँहरुले जुन राजनीतिक समितिको बैठकको कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा यस्ता कुनै प्रकि्रया अवलम्बन गरिएका छैनन् ।


फोरमको आधिकारिकता गच्छदार समुहले पायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यो दुभाग्यको दिन हुने छ । हाम्रो धारणा के छ भने आम मधेशी जनता जसले फोरमप्रति शुभेच्छा राख्छ उनीहरुले गच्छदारको कदमलाई राम्रो मान्नुभएको छैन । मधेशीको भावना गच्छदार समुहले प्रतिनिधीत्व गर्न सक्दैन । रुपन्देही जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सचिवले गच्छदारलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने सप्तरी जिल्ला समितिको अध्यक्ष मृगेन्द्र िसंह यादव नै रहनुभएकाले उहाँहरु वाहेक अरु कुनै जिल्ला समितिले उहाँहहरुलाई समर्थन गर्नुभएको छैन । सबै भातृ संस्थाको समर्थन हामीलाई नै छ । यस्तो स्थितीमा प्राविधीक हिसावले फोरमको आधिकारिकता विजय गच्छदारको पक्षमा जानु नै दुभाग्र्यपुर्ण हुन्छ । र गयो भने भावनात्मक हिसावले पनि उहाँले फोरमको प्रतिनिधीत्व गर्न सक्नुहुँदैन ।

तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो स्थिती हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो होला भनेर हामीले कल्पना नै गरेका छैनौं । निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको कार्यपद्धतीले पनि त्यो अवस्थामा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो अवस्था आयो भने हामी बसेर एउटा निष्कर्ष र सोच बनाउछौं।

आन्दोलनको कुरा पनि आएको छ ?
हामीले साउन ३ गतेदेखी ६ स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउदै छौं । यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा अहिले देश र फोरमले भोग्नुपरेको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने छौं । दशैसम्ममा संगठनलाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्ने छौं । त्यसपछि चािहं परिस्थितीको आंकलन गरेर हामी अघि बढछौं । तर हाम्रो अवको बाटो आन्दोलनकै हो ।

सशस्त्र समुहसँग पनि वार्ता गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । सशस्त्र समुहका केही साथीहरुले हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा टेलिफोन गर्ने गर्नुहुन्छ । सशस्त्र समुह र हाम्रो लाइन नै फरक छ । त्यसैले उनीहरुसँग वार्ता गरेर सहकार्य गर्ने संभावना छैन । उनीहरुको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न वार्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

वार्ता पनि गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । पहिला त जयकृष्ण गोइतजीहरुले नै टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो । हामीले वारम्वार उहाँहरुलाई शान्तिपुर्ण प्रकि्रयामा आउनुहोस् भन्ने कुरा भन्दै पनि आएका हौं । तर सहकार्यको संभावना चािहं छैन । मधेशका सशस्त्र समुहहरु पनि ब्यापक रुपमा टुटफुटको शिकार भएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन राजनीतितर्फ भन्दा पनि अपराधिक कि्रयाकलापमा केन्द्रीत भएको छ । त्यसकारण हामी उहाँहरुलाई सशस्त्र कारवाही छाडेर शान्तिपुर्ण मुलधारमा आउनुहोस् भनेर आग्रह गरेकै छौं । उहाँहरुले वेलाबखत फोन गर्दा हामीले यही आग्रह् गर्दै आएका छौं । उहाँहरुले सशस्त्र आन्दोलनको धार नछाडदासम्म सहकार्यको संभावना छैन ।

तपाईहरु चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ होइन ?
अहिले आन्दोलनको आवश्यकता झन बढी खडकिएर गएको छ । हामी संविधानसभामा बहुमतमा छैनौं । फोरम तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र अन्य मधेशी दल गरी ८० को हाराहारीमा मधेशी सभासदहरु थियौं । यो संख्याले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए मधेशका सवाललाई प्रखरताका साथ उठाउन सक्थ्यौं । तर पहिलो दुभाग्र्य संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अहिले विघटित स्थितीमा छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी फोरमलाई विभाजन गर्ने खेलमा नाङगो रुपमा लागे । फेरी तमलोपा र सद्भावना सरकारमा नै गएका छन् । फोरम एक ढिक्का भएको भए अर्कै हुन्थ्यो । फोरमको एउटा समुह मधेशको मुद्धामा पहिलेदेखी नै निरपेक्ष रहदै आएको छ । त्यसकारण हामी कमजोर भएका छौं । उतातिर संविधानसभामा चाहिँ समितिहरुले जसरी बहुमतबाट निर्णय गर्ने पद्धती बसालेका छन् । यस अर्थमा फेरी हामीले मधेशी जनताको वीचमा गएर आन्दोलदनकै माध्यमबाट अघि बढनुपर्ने स्थिती छ ।

अहिले संविधानमा मधेशका कुन-कुन मुद्दा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा प्रादेशिक विषय नै हो । स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणालाई उहाँहरु मानिरहनुभएको छैन । स्वायत्त मधेश प्रदेश भन्दा पनि उत्तर र दक्षिणको प्रादेशिक संरचनाको कुरा ल्याइरहनुभएको छ । यसो भयो भने त्यो प्रदेशमा मधेशीहरुको निर्णाय स्थिती रहदैन । पहिलाको अञ्चल ब्यवस्था भन्दा कुनै फरक हुँदैन । सबैभन्दा अहं विषय यही हो ।
दोस्रो भाषिक सवाल छ । यसलाई पनि इन्कार गरेको स्थिती छ । तेस्रो राज्यब्यवस्थालाई समावेशी बनाउने सवाल छ

आफ्नै नाबालक छोरीको हत्या

निजगढ, असार १९ - निजगढ स्थित अवतार टोलको आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा आठ बषर्ीया पुणिर्ता भण्डारीलाई धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ । हत्याको आरोपमा बालिकाका बाबु महेश भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भण्डारीले आफूले नै हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन् । बालिका पुणिर्ता स्थानीय विद्या सागर विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा हुन् । बालिकाकी आमा आफन्तको घर हेटौंडा गएको बेला घटना भएको हो । घट्ना सुनेर फर्केपछि उनी अचेत भएकी छन् ।

kantipur

सर्पको टोकाईबाट एक सातामा ४ को मृत्यु

Wednesday, July 1, 2009

लहान, असार १७ - गर्मीसँगै एक सातादेखि परेको झरीका कारण एक साताभित्र सप्तरीमा मात्र ४ जनाले सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाएका छन्।
पछिल्लो पटक बुधबार सप्तरीको तिलाठी ५ का २२ वर्षीया मीना यादव र बेल्ही चपेना ८ का १८ वर्षीय घनयाम साहको मृत्यु भएको छ ।
घरमै विषालु सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सर्पले टोकेपछि उपचारमा ल्याउन ढिलाइ भएपछि विष फैलिएर उनीहरुको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । तीन दिनअघि पनि सर्पले टोकेर उपचारका लागि अस्पताल आएका २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालका अनुसार एक साताभित्र सर्पले टोकेका २० जनाभन्दा बढी बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।उपचारका लागि आएकामध्ये समयमै आएकाहरु निको भएर फर्किसके पनि ४ जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ ।
गर्मी बढेसँगै परेको पानीपछि सप्तरीमा सर्पको बिगबिगी बढेकाले दैनिक ३ देखि ५ को संख्यामा यस्ता बिरामी आउने गरेको अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ ।

--
नागरिक