त्यो दुर्भाग्यको दिन हुनेछ'

मधेशी जनअधिकार फोरममा देखिएको विभाजनपछि संसदीय दलको कार्यलय आफनो पक्षले पाउनुपर्ने बताउदै संस्थापन पक्षले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुको धम्कीकै कारण शनिवार संसदको बैठक बसेन जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेन । पार्टीको आधिकारिकता विवाद चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । साथै प्रतिपक्षमा बसेको यो पक्षले फेरी मधेश आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिदै आएको छ । यही सेरोफेरोमा फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद जेपी गुप्तासँग नागरिक दैनिकका तिलक पाठक र गोविन्द परियारले गरेको संवाद :

संसदको गतिरोध के का लागि हो ?
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा गतिरोध देखापर्नुका कंयौ कारणहरु छन् । साना राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त समय नपाएका कारण सदनलाई अवरुद्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा चािहं मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय समितिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयसहित सभामुखलाई जानकारी गरायौं । सभामुखले कार्यब्यवस्था समितिको निर्णयबाट फोरमलाई प्रतिपक्षमा बस्ने स्थान दिनुभयो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव फोरम संसदीय दलको नेता हुनुभयो भनेर औपचारिक जानकारी सभामुखलाई गरायौं । त्यस आधारमा फोरमको कार्यलय लगायत अन्य ब्यवस्थापन मिलाउने प्रतिवद्धतासहितको लिखित पत्र दिनुभयो । तर नेपाली काग्रेस र एमालेले त्यो निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउन अवरोध खडा गर्नुभयो । यसलाई असंगत परिस्थिती मानेका छौं । संसदमा फोरम प्रतिपक्षमा बस्ने तर संसदीय दलको नेता चािहं विजय गच्छदार नै भइराख्ने संगतिपुर्ण कुरा भएन । नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता कसरी हुन सक्नुहुन्छ यो वेथिती र विसंगत परिस्थितीको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखलाई केही दिन अगावै जानकारी गराएका थियौं । काग्रेस र एमालेको हस्तक्षेपका कारण सभामुखको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । तसर्थ यो विसंगत परिस्थितीको अन्त्यको लागि आजसम्मको म्याद दिएका थियौं । र यस परिस्थितीको अन्त्य भएन भने हामीले संसद अवरुद्ध गर्छाै भनेका थियौं । त्यसैकारण चल्न सकेको छैन । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म त अडानमा नै रहन्छौं । यसमा विशेष गरी सत्तापक्षले सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

पार्टीको विवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो ?
पार्टीको विवादका विषयमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई आफनो भनाई राख्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो । असार २५ गते १५ दिन पुग्दा हामीले हाम्रो धारणा राख्यौं । ततपश्चात असार २८ गते दुवै पक्षलाई समझदारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ । हामी त्यहाँ पनि आफनो धारणा राख्छँैं । ऐन कानुन नियमको परिधीमा रहेर र विधानमा निर्देशित पार्टीको निर्णय प्रकि्रयाका आधारमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

समझदारीको संभावना कत्तिको छ?
म समझदारीको कुनै संभावना देख्दिन । किनभने उहाँहरुले पनि छुट्टै दलको मान्यता पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरु मधेशी जनअधिकार फोरमभन्दा पनि छुट्टै दलको रुपमा मान्यता पाएपछि अर्कै नामबाट एउटा राजनीतिक पार्टी चलाउने सोचाईमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफुसँग भएका सभासदहरुको सदस्यता धरापमा नपरोस भन्ने आधारको लागि मात्र निर्वाचन आयोगमा जानुभएको रहेछ । त्यसकारण मलाई सुलभ किसिमको समाधान आउला भन्ने लाग्दैन ।

गच्छदार पक्षले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर् याएको दावी गरेको छ नि ?
उहाँहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत छैन । यसमा अलिकति कन्फयुजन' छ । हाम्रो केन्दीय समितिमा अध्यक्षवाहेक ३१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्वाचन हुन्छ । त्यस प्रावधान अनुसार वीरगाज महाधिवेशनबाट ३१ जना छानिए । त्यसपछि ३१ जनाको २५ प्रतिशत अध्यक्षले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । विधानतः अध्यक्षको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्छ । लेखा र अनुशासन समितिको अध्यक्ष चािहं विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसमध्ये सात जनालाई केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार निष्काशन गरी त्यस स्थानमा अरु सदस्यहरुलाई ल्याइएको छ । यसको जानकारी हामीले गच्छदार समुहले निर्वाचन आयेगमा छुट्टै दल दर्ताको लागि निवेदन दिन अघि नै निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौं । निष्काशीत सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिको सदस्य नमान्ने ब्यवस्था आयोगको छ । त्यस आधारमा विजय गच्छदारहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मान्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । यसरी अहिले ४२ जनाको केन्द्रीय समिति छ जसमा उहाँहरुको बहुमत छैन ।


यसअघि नेपाली काग्रेस लगायतका दलहरुको विभाजन हुँदा निष्काशित सदस्यहरुलाई पनि मान्यता दिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै नजीर रहन सक्दैन ?
त्यसपछि पनि अरु धेरै निर्णयहरु भएका छन् । जस्तो सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि निष्काशितहरुलाई मान्यता दिइएको छैन । निष्काशितलाई विद्यमान सदस्य मानिएको छैन । विजय गच्छदारहरुको निष्काशन चािहं विधी पुर् याएर भएको छ । उहाँहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको मौका दिने र त्यसको जवाफ नदिएपछि कारवाही भएको हो । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो विधीसम्मत निष्काशन हो । निर्वाचन आयोगले निष्काशित सदस्यलाई विद्यमान केन्द्रीय सदस्य मान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

पहिलाको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा चािहं गच्छदार पक्षको बहुमत हो ?
महाधिवेशनवाट अध्यक्षसहित ३२ जना चुनिएर आउनुभयो । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३ जनाको मनोनयन गर् यो जसमा विजय गच्छदार पनि एक हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भएका केन्द्रीय समितिहरुको बैठकले थप सदस्यहरुको मनोनयन गरेर ४२ जनाको केन्द्रीय समिति पुगेको छ ।

अहिले थप दुई केन्द्रीय सदस्य गच्छदार समुहतर्फ लागेको भनिन्छ नि ?
उहाँहरुले दावी गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दावी गर्नुभएका दुई जना केन्द्रीय सदस्यलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कम्ा आउनुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले गर्नुभएको दावी सत्य हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अहिलेको दुई जना र यसअघिको १६ जनाको सवालमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

गच्छदार समुहको दावी स्पष्टीकरण नै सोधिएको छैन भन्ने छ नि ?
जेट १६ गते एउटा निर्णय भयो जसमा विजय गच्छदारको पनि हस्ताक्षर छ । त्यसमा पार्टीको निर्णय वेगर कोही पनि सरकारमा नजाने भन्ने सर्वसम्मतीले निर्णय भयो । त्यसै आधारमा न्युनतम साझा कार्यक्तममा जेठ २० गते हस्ताक्षर भयो । २१ गते विजय गच्छदारले सपथग्रहण गर्नुभयो । २१ गते नै पार्टीको तर्फबाट अनुशासन कमिटीले स्पष्टीकरण सोधियो । उहाँलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनियो तर उहाँले पत्र बुझनुभएन । उहाँको क्वार्टर र अरु साथीहरुको घरमा स्पष्टीकरण पत्र पठायौं । तर उहाँहरुले बुझनुभएन । त्यसपछि पार्टीका जिम्मेवार साथीहरुको रोहवरमा मुचुल्का गरेर उहाँहरुको ुपिजनहोलु मा राखिदियौं । उहाँहरुले स्पष्टीकरण खोलेर हेर्नुभयो तर भर्पाई गरेर दिनुभएन । उहाँहरुलाई प्रकि्रयाको बारेमा सबै जानकारी छ । त्यसपछि २२ गते केन्द्रीय समिति बसेर उहाँहरुलाई निष्काशनको निर्णय गरिएको हो ।

राजनीतिक समितिको बहुमतले निर्णय गरेर सरकारमा गएको भनाई छ नि ?
त्यो गलत कुरा हो । राजनीतिक समिति भनेको एउटा केन्द्रीय समिति र अर्को केन्द्रीय समितिको बीचको समयमा यदि पार्टीलाई अपर्झट निर्णय गर्नुपर् यो भने त्यसको लागि एउटा सानो निकायको रुपमा राजनीतिक समिति बनाइएको हो । राजनीतिक समितिको अध्यक्षता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने छ भन्ने कुरा विधानमा नै उल्लेख छ । केन्द्रीय अध्यक्ष नभएको वेला अपर्झट बैठक बस्दा सहअध्यक्षले गर्ने ब्यवस्था छ । सहअध्यक्ष नभएको स्थितीमा महासचिवले गर्ने ब्यवस्था छ । तर उहाँहरुले जुन राजनीतिक समितिको बैठकको कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा यस्ता कुनै प्रकि्रया अवलम्बन गरिएका छैनन् ।


फोरमको आधिकारिकता गच्छदार समुहले पायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यो दुभाग्यको दिन हुने छ । हाम्रो धारणा के छ भने आम मधेशी जनता जसले फोरमप्रति शुभेच्छा राख्छ उनीहरुले गच्छदारको कदमलाई राम्रो मान्नुभएको छैन । मधेशीको भावना गच्छदार समुहले प्रतिनिधीत्व गर्न सक्दैन । रुपन्देही जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सचिवले गच्छदारलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने सप्तरी जिल्ला समितिको अध्यक्ष मृगेन्द्र िसंह यादव नै रहनुभएकाले उहाँहरु वाहेक अरु कुनै जिल्ला समितिले उहाँहहरुलाई समर्थन गर्नुभएको छैन । सबै भातृ संस्थाको समर्थन हामीलाई नै छ । यस्तो स्थितीमा प्राविधीक हिसावले फोरमको आधिकारिकता विजय गच्छदारको पक्षमा जानु नै दुभाग्र्यपुर्ण हुन्छ । र गयो भने भावनात्मक हिसावले पनि उहाँले फोरमको प्रतिनिधीत्व गर्न सक्नुहुँदैन ।

तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो स्थिती हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो होला भनेर हामीले कल्पना नै गरेका छैनौं । निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको कार्यपद्धतीले पनि त्यो अवस्थामा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो अवस्था आयो भने हामी बसेर एउटा निष्कर्ष र सोच बनाउछौं।

आन्दोलनको कुरा पनि आएको छ ?
हामीले साउन ३ गतेदेखी ६ स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउदै छौं । यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा अहिले देश र फोरमले भोग्नुपरेको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने छौं । दशैसम्ममा संगठनलाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्ने छौं । त्यसपछि चािहं परिस्थितीको आंकलन गरेर हामी अघि बढछौं । तर हाम्रो अवको बाटो आन्दोलनकै हो ।

सशस्त्र समुहसँग पनि वार्ता गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । सशस्त्र समुहका केही साथीहरुले हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा टेलिफोन गर्ने गर्नुहुन्छ । सशस्त्र समुह र हाम्रो लाइन नै फरक छ । त्यसैले उनीहरुसँग वार्ता गरेर सहकार्य गर्ने संभावना छैन । उनीहरुको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न वार्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

वार्ता पनि गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । पहिला त जयकृष्ण गोइतजीहरुले नै टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो । हामीले वारम्वार उहाँहरुलाई शान्तिपुर्ण प्रकि्रयामा आउनुहोस् भन्ने कुरा भन्दै पनि आएका हौं । तर सहकार्यको संभावना चािहं छैन । मधेशका सशस्त्र समुहहरु पनि ब्यापक रुपमा टुटफुटको शिकार भएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन राजनीतितर्फ भन्दा पनि अपराधिक कि्रयाकलापमा केन्द्रीत भएको छ । त्यसकारण हामी उहाँहरुलाई सशस्त्र कारवाही छाडेर शान्तिपुर्ण मुलधारमा आउनुहोस् भनेर आग्रह गरेकै छौं । उहाँहरुले वेलाबखत फोन गर्दा हामीले यही आग्रह् गर्दै आएका छौं । उहाँहरुले सशस्त्र आन्दोलनको धार नछाडदासम्म सहकार्यको संभावना छैन ।

तपाईहरु चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ होइन ?
अहिले आन्दोलनको आवश्यकता झन बढी खडकिएर गएको छ । हामी संविधानसभामा बहुमतमा छैनौं । फोरम तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र अन्य मधेशी दल गरी ८० को हाराहारीमा मधेशी सभासदहरु थियौं । यो संख्याले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए मधेशका सवाललाई प्रखरताका साथ उठाउन सक्थ्यौं । तर पहिलो दुभाग्र्य संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अहिले विघटित स्थितीमा छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी फोरमलाई विभाजन गर्ने खेलमा नाङगो रुपमा लागे । फेरी तमलोपा र सद्भावना सरकारमा नै गएका छन् । फोरम एक ढिक्का भएको भए अर्कै हुन्थ्यो । फोरमको एउटा समुह मधेशको मुद्धामा पहिलेदेखी नै निरपेक्ष रहदै आएको छ । त्यसकारण हामी कमजोर भएका छौं । उतातिर संविधानसभामा चाहिँ समितिहरुले जसरी बहुमतबाट निर्णय गर्ने पद्धती बसालेका छन् । यस अर्थमा फेरी हामीले मधेशी जनताको वीचमा गएर आन्दोलदनकै माध्यमबाट अघि बढनुपर्ने स्थिती छ ।

अहिले संविधानमा मधेशका कुन-कुन मुद्दा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा प्रादेशिक विषय नै हो । स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणालाई उहाँहरु मानिरहनुभएको छैन । स्वायत्त मधेश प्रदेश भन्दा पनि उत्तर र दक्षिणको प्रादेशिक संरचनाको कुरा ल्याइरहनुभएको छ । यसो भयो भने त्यो प्रदेशमा मधेशीहरुको निर्णाय स्थिती रहदैन । पहिलाको अञ्चल ब्यवस्था भन्दा कुनै फरक हुँदैन । सबैभन्दा अहं विषय यही हो ।
दोस्रो भाषिक सवाल छ । यसलाई पनि इन्कार गरेको स्थिती छ । तेस्रो राज्यब्यवस्थालाई समावेशी बनाउने सवाल छ