मधेश प्रदेशभित्र छ जिल्ला प्रस्ताव

कात्तिक २९- मधेशी जनअधिकार फोरमले सम्पूर्ण मधेशलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने राज्यपुनर्संरचनाको खाका संविधानसभाको समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण मधेशको राजधानी वीरगञ्जलाई बनाउन फोरमले प्रस्ताव गरेको छ।

फोरमका तर्फबाट सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताद्वारा 'राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' मा शनिबार प्रस्तुत खाकामा चुरे पहाडको दक्षिणी ढलानको उपल्लो बिन्दुदेखि दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण भूभागलाई मधेशको क्षेत्र मानिएको छ।

प्रदेशको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमी सीमा नेपाल-भारत सीमासम्मको सबै भूभाग समेटिएको छ। तराइका वर्तमान २० जिल्लाका धेरैजसो भूभागलाई प्रदेशको क्षेत्रभित्र मानिएको छ। 'झापाका कतिपय गाविस इलामको पेटमा छन्, मोरङ जिल्लाका कतिपय गाउँ धनकुटाको पेटमा बसेका छन्', सहअध्यक्ष गुप्ताले भने। ती गाविसलाई भने मधेश प्रदेशभित्र नसमेटिने बताउँदै उनले गाविस र त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको निर्धारण गरिएको बताए।

देशको कूल भूभाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमीटरमध्ये २७ हजार ४०४.३३ वर्ग किलोमीटर मधेश प्रदेशको क्षेत्र दाबी गरिएको छ। यो कुल भूभागको १८.५ प्रतिशत हो।

फोरमले तराई क्षेत्रलाई छ वटा जिल्लामा बाँड्न प्रस्ताव गरेको छ। हालको झापा, मोरङ र सुन्सरी मिलाएर विराट जिल्ला बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने सिराहा र सप्तरी मिलाएर सल्हेस जिल्ला, जनकपुुर क्षेत्रका धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तीन जिल्लाले ओगटेको क्षेत्र समेटेर विदेह जिल्ला, नारायणीका रौतहट, बारा, पर्सा र चितवनलाई समेटेर सिम्रौनगढ जिल्ला बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु तथा दाङसम्मको क्षेत्र समेटेर लुम्बिनी जिल्ला, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर समेटेर अवध क्षेत्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव फोरमको छ।

'मधेश एक प्रदेश हुन हर दृष्टिले योग्य छ' गुप्ताले दाबी गरे, 'समितिले नै सर्वसम्मत पारित आधारलाई मानेर बनाइएको मधेश एक प्रदेश बन्न सक्दैन भने कुनै पनि प्रदेश बन्न सक्दैन, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान सबै काटिन्छन्।'

उनले मधेश सबल प्रदेश हुने र यसको लाभको समान हिस्सेदार अन्य प्रदेश पनि हुने उनले बताए। समितिले तयार गरेको आधारलाई मानेर प्रदेश बनाइँदा कुनै प्रदेश ठूला र कुनै साना हुन सक्ने पनि बताए।

समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेश निर्माणको आधार जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रको निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता मान्ने उल्लेख छ। यी सबैका आधारमा मधेश एक प्रदेश बन्नुपर्ने गुप्ताको तर्क छ। उनले भने, 'भावनाका कुरा गरेर मधेशलाई एक प्रदेश दिइएन भने अन्याय हुनेछ।'

मधेश प्रदेशभित्र पहाडी मूलका मान्छेलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिने पनि सहअध्यक्ष गुप्ताले बताए। गुप्ताले एक मधेश प्रदेशको अवधारणा सम्झौताहीन रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताउँदै बहुमत-अल्पमतको खेल नखेल्न पनि आग्रह गरे।
फोरमलगायत सबै मधेशवादी दलले मधेशमात्र आफ्नो सरोकार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। फोरमले पनि अन्य प्रदेशका बारेमा त्यस क्षेत्रबाट जनमत ल्याएका राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ। फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत सबै दलले मधेश एक प्रदेशको दृष्टिकोण अघि सार्दै आएका छन्।

सिडिओ कुटिन् मन्त्रीले

४ हजार ६ सय १४ विवेकशील जनताको मत पाएर संविधानसभामा निर्वाचित भई राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी करिमा बेगमले विवेक गुमाएर कर्मचारी कुटेकी छिन् । जिल्लाका सुरक्षा-प्रमुख सिडिओ नै राज्यमन्त्रीबाट कुटिएपछि पर्साका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

मंगलबार गृहनगर वीरगन्ज आएकी कृषिराज्यमन्त्री बेगमले आफूलाई थोत्रो गाडी दिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर सिडिओ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई दुई झापड हानेकी थिइन् । मन्त्रीको झापडले भण्डारीको चस्मा फटेर आँखाको छेउमा चोट लागेको छ, गाला सुन्निएको छ ।

मन्त्री भएपछि आफू पटक-पटक गृहनगर आउँदा सिडिओ एकपटक पनि भेट्न नआएको र गाडी पनि थोत्रो दिएको भन्दै राज्यमन्त्री बेगम हातपातमा उत्रिएकी हुन् । 'अरू जिल्ला जाँदा सिडिओ फूलमाला लिएर एअरपोर्ट आउँछन्, आफ्नै जिल्लाको सिडिओ ठालू पल्टिने ? मलाई पहिलेदेखि नै रिस उठेको थियो,' राज्यमन्त्री बेगमले नयाँ पत्रिकासित भनिन् ।

एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न मंगलबार वीरगन्ज पुग्दा पनि सिडिओले थोत्रो गाडी पठाइदिएर आफूलाई अपमानित गरेकाले हातपात गरेको उनले बताइन् । 'त्यो सिडिओ आएपछि पर्सामा असुरक्षा बढेको छ, जनताको गुनासो आइरहेको थियो,' उनले भनिन्, 'मलाई पनि थोत्रो गाडी पठाइदियो, जनता र मन्त्रीलाई समेत अपमानित गर्ने सिडिओलाई मैले झापड हानेकी हुँ ।'

उता सिडिओ भण्डारीले राज्यमन्त्रीका लागि सिँचाइ कार्यालयको गाडी पठाइदिएको र त्योभन्दा राम्रो गाडी तत्काल आफूसँग नभएको बताए । 'मैले मित्सुबिसी गाडी पठाइदिएको हुँ, सिडिओले कहाँबाट ल्याउने त्योभन्दा राम्रो गाडी ?' उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सिडिओ आफ्नै कार्यकक्षमा मन्त्रीबाट कुटिएपछि अरूको के सुरक्षा छ भन्दै पर्साका कर्मचारी मंगलबारबाटै आन्दोलनमा छन् । राज्यमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र सरकारले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले सयुंक्तरूपले प्रेस-विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निन्दा गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारीको सुरक्षा तथा दोषीमाथी कारबाहीको माग गर्दै अनिश्चितकालका लागि सरकारी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

मैले दुई चड्कन हानेँ : राज्यमन्त्री करिमा बेगम

यो सिडिओ आएदेखि नै पर्साका जनताले चयनको सास फेर्न पाएका छैनन् । हत्या, हिंसा र अपहरणका घटना दिन दुईगुना रात चौगुना बढेका छन् । एक महिनामै चारवटा जघन्य घटना भए, अझ कतिपय घटनामा त प्रहरी-प्रशासनकै मान्छे पनि संलग्न भएको देखियो ।

म राज्यमन्त्री भएपछि धेरै जिल्ला गएँ, मन्त्री आउने थाहा पाएपछि सिडिओ फूलमाला लिएर 'एअरपोर्ट' आउँछन् । अरू मन्त्रीका पनि यस्तै अनुभव सुनेकी छु । तर, आफ्नै गृहजिल्लाको सिडिओ मात्तिएको पर्‍यो । एकपटक पनि एअरपोर्ट आएन, जनतालाई हैरान पार्‍यो, मलाई अपमान गर्‍यो ।

'एअरपोर्ट' मा स्वागत गर्न आएन । ठीकै छ भनेर मैले उसलाई पटक-पटक फोन गरेँ । जतिपटक म जिल्ला आएँ, उतिपटक फोन गरेँ । म गृहजिल्ला आएकी छु, भेट्न आउनोस् भनेर बोलाएँ । तर, उसले कहिले विराटनगर छु, कहिले काठमाडौं छु भनेर जवाफ दियो ।

जिल्लामा शान्ति छैन, मन्त्री आउँदा पनि सिडिओले 'रेस्पोन्स' गर्दैन । यस्तो के सिडिओ राखेको होला भनेर म आफैँ आश्चर्यमा थिएँ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको बैठक डाक्नुभएको थियो । मैले गृहमन्त्रीलाई भनेँ, 'पर्सामा त्यस्तो के सिडिओ राख्नुभएको हो ? त्यसले त न जनताको मान गर्छ न मन्त्रीको ?' मेरो कुरा सुनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, 'ठीक छ, म त्यसलाई कारबाही गर्छु ।'

गृहमन्त्रीले कारबाही गर्छु भन्नुभएको थियो, तर कारबाही भएको छैन । कारबाही होला भन्ने आशा थियो । यहीबीच मंगलबार गरिब तथा जहेनदार विद्यार्थीका लागि एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो । प्रमुख अतिथिका रूपमा मलाई बोलाइयो, आफ्नै जिल्लामा हुने सामाजिक कामको उद्घाटन गर्ने अवसर मैले चुकाउने कुरै भएन ।

बिहान नौ बजे विमानस्थल पुगेकी थिएँ, तर गुण एअरको विमान १५ मिनेट 'डिले' भयो । सबा नौ बजे जहाज उड्यो । १० बजे विराटनगर पुगियो । विमानस्थलमा मेरा कार्यकर्ता थिए, तर सिअिडो थिएनन्, उनी आउलान् भन्ने आशा पनि थिएन यसपालि ।

म सरासर आफ्नै घर गएँ । घर पुगेर सिडिओलाई फोन गरेँ । मलाई कार्यक्रममा जानु थियो । मन्त्री आउँदा गाडी त जिल्ला-प्रमुखले नै मिलाउने हो । मैले त्यही आशा गरेँ । तर, फोन गर्दा सिडिओले अन्टसन्ट कुरा गरे । अन्तिममा एउटा गाडी पठाइदिए । तर, त्यो गाडी यति थोत्रो रहेछ कि चढ्दा मन्त्रीकै बेइज्जत हुने, देशकै बेइज्जत हुने ।

थोत्रो गाडी देखेर मैले सिडिओलाई फोन गरेँ । 'तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?' मेरो प्रश्न थियो । 'म त बाहिर छु,' उनले जवाफ दिए । 'तपाईं बाहिरै भए पनि ठीकै छ, तर म तपाईंको कार्यालय आउँदै छु' यति भनेर म जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा एकजना उभिएका थिए । मैले उनलाई सोधेँ, 'सिडिओ खोइ ?' मैले जसलाई सोधेँ सिडिओ उनै रहेछन् । उनी नम्र थिएनन् । मै हुँ सिडिओ, किन खोज्नुभयो भन्दै ठाड्ठाडो कुरा गर्न थाले ।

वादविवाद हुँदै हामी उनको कार्यकक्षमा गयौँ । 'तपाईंले मन्त्रीलाई गर्ने व्यवहार यही हो ?' मैले प्रश्न गरिरहेँ । तर, उनी मन्त्रीसन्त्री यस्तै हुन् भन्दै मुखमुखै लागिरहे । मेरो प्रश्नको जवाफ दिएनन्, उल्टै थर्काउन खोजे ।

उनले मलाई पटक-पटक आँखा देखाए । मैले आँखा नदेखाउनोस् भनेर चेतावनी दिएँ । उनले पटक-पटक औँला ठड्याए । मैले औँला नठड्याउनोस् भनेर चेतावनी दिएँ । मैले चार-पाँचपटक चेतावनी दिँदा पनि उनले टेरेनन् । मुख-मुखमा औँला ल्याए । मैले त्यसपछि आफूलाई थाम्न सकिनँ, औँला च्याप्प समातेर निमोठिदिएँ, झपाझप दुई झापड चड्काइदिएँ ।

म आवेगमा थिएँ, दुई झापड हान्दा पनि मेरो रिस अझै मरेको थिएन । तर, मलाई मेरा कार्यकर्ताले समाते । छोडिदिनुहोस् भनेर सम्झाए, बाहिर ल्याए । नत्र अझै बबाल हुन्थ्यो ।

मैले गाडीका लागि हात उठाएँ, त्यो त एउटा मात्र कारण भयो । तर, मुख्य कारण त्यो होइन । खासमा त पर्साका जनता असुरक्षित छन्, सिडिओलाई मतलबै छैन । जनताको कुरा सिडिओ सुन्दैनन् । मन्त्रीको पनि सुनेनन् । त्यसैले चड्कन खाए ।

आफ्ना हाकिम कुटिएको भनेर कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । म त जनप्रतिनिधि, जनताका तर्फबाटै सिडिओ कुटेकी हुँ । माफी माग्ने कुरै छैन । परेको बेहोर्छु ।

यस घटनापछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले फोन गर्नुभएको थियो । के गर्नुभयो तपाईंले यस्तो भनेर रिसाउनुभयो । उहाँ मेरो अध्यक्ष, डाँट्नु (झपार्नु) भयो । त्यो ठीकै छ । तर, कर्मचारीको दबाबमा म माफी माग्दिनँ । मैले जे गरेँ, ठीक गरँ ।

कारबाही नभएसम्म आन्दोलन हुन्छः सिडिओ

करिमा बेगम पर्साबाट सभासद् बन्नुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभयो । सबै कुरा ठीकै थियो । तर, जतिपटक उहाँ जिल्ला आउनुहुन्छ, सिडिओ एअरपोर्टमै आओस् भन्ने उहाँलाई लाग्दोरहेछ । मन्त्री आएपछि सम्मान र सुरक्षा दिने हाम्रो काम हो । तर, एअरपोर्ट गएर चाकडी गर्ने काम हाम्रो होइन । करिमा मात्र होइन, जोसुकै मन्त्री आए पनि एअरपोर्ट गइएको छैन, जाने कुरै छैन ।

कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगम मंगलबार वीरगन्ज आउने कुरा थियो । त्यसका लागि मैले गाडी पठाइदिएको थिएँ । उहाँलाई रोजीको गाडी चाहिने सधैँ । तर, हामीसँग धेरै गाडी नै हुँदैनन् । एउटा जिल्लामा कति नै गाडी हुन्छन् र ?

उहाँलाई जहिले पनि जिविसको गाडी चाहिने । तर, यसपालि एलडिओ काठमाडौं जानुभएकाले जिविसको गाडी उतै छ । नारायणी सिँचाइको गाडी फिल्डमा गएको थियो । कृषि अनुसन्धानको गाडी खाली रहेछ । त्यो पनि चानचुने होइन, मित्सुबिसी गाडी हो । तर, त्यो गाडी देखेर उहाँलाई पारो चढेछ । सरकारले जिल्लालाई कति गाडी दिएको छ भन्ने नबुझेर मन्त्री रिसाउन मिल्छ ? जिल्ला प्रशासनको मातहतमा नभएका गाडी कहाँबाट खोजेर ल्याउने मैले ।

गाडी थोत्रो भयो भन्दै राज्यमन्त्रीले फोन गर्नुभयो । मैले हामीसँग त्यही गाडी छ, अरू त उपाय छैन भनेर जवाफ दिएँ । त्यसो भए म तपाईंको कार्यालयमै आउँछु, भेटेरै कुरा गरौँला भनेर फोन राखिदिनुभयो । मैले हुन्छ भनेँ ।

राज्यमन्त्री आउने भनेपछि म आफ्नो चेम्बरबाट निस्किएर कार्यालयको प्रांगणमा गएँ । कार्यकर्ताको लावालस्करका साथ उहाँ आउनुभयो । मैले उहाँलाई बाहिरै स्वागत गरेँ । भित्र जाऊँ भनेर कार्यकक्षमा लगेँ ।

मलाई हेप्ने, मन्त्रीलाई हेप्ने, तिमी को हौ भन्दै उहाँले झम्टिनुभयो । मुलुकको एउटा मन्त्री, दसौँ हजार विवेकशील जनताको मत पाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि गुन्डागर्दीमा उत्रनुहोला भनेर सोचेको पनि थिइनँ । तर, उहाँले मलाई झापडमाथि झापड हान्नुभयो । मेरो चस्मा फुट्यो, चस्माले आँखाको किनारमा चोट पनि लाग्यो ।

पछि-पछि कार्यकर्ता थिए । तिनैका बलमा राज्यमन्त्रीले कार्यालयमै सिडिओमाथि आक्रमण गर्नुभयो । तर, राज्यमन्त्रीभन्दा कार्यकर्ता विवेकी रहेछन् । उनीहरूले तपाईंले यस्तो गर्न सुहाउँदैन भन्दै सम्हालेर उहाँलाई बाहिर लगे । अचम्म लाग्यो, कार्यकर्ताको जति पनि विवेक छैन देशकी मन्त्रीको ।

कार्यकर्ताले नरोकेका भए राज्यमन्त्रीको ताण्डव अझ बढ्ने थियो । म पनि संयमित भएँ । आफ्नै कार्यकक्षमा हातपात हुँदा पनि मैले हात फर्काइनँ । हात नफर्काएकामा मलाई पछुतो छैन । मैले आफ्नो धर्म पूरा गरेँ ।

ममाथि कुटपिट हुँदा पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो । मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गरेँ । तर, त्यसभन्दा ठुल्ठूलो स्वरमा उहाँले गफ दिनुभयो ।

पहिले गाडी राम्रो भएन भनेर ममाथि आक्रमण गर्नुभयो । निहुँ त्यही मात्र हो । हामीसँग योभन्दा राम्रो गाडी छैन भनेर मैले राम्रोसँग भन्न पनि पाइनँ । तर, आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न पर्साका जनता असुरक्षित छन्, त्यसैले सिडिओलाई हातपात गरेँ पनि भन्नुभएछ । म यहाँ आएको नौ महिनामा शान्ति-सुरक्षा सुधि्रएको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । मेरो कमजोरी भएको छ भने पनि नियमसंगत कारबाही भए सहन तयार छु । तर, मन्त्री नै आएर सिडिओमाथि हातपात गर्छन् भने यसको चिन्ता मैले मात्र गरेर पुग्दैन, सारा कर्मचारी, जनता र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ ।

ममाथि कार्यकक्षमै हातपात भएपछि मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर छलफल गराउँछु भन्नुभएको छ । गृहमन्त्रीज्यूको भनाइमा म आशावादी छु । तर, राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई कारबाही नभएसम्म कर्मचारी काममा नर्फकने अडानमा छन् । हुन पनि सिडिओ नै असुरक्षित छन् भने कर्मचारी सुरक्षित कसरी होलान् । आफ्नो सुरक्षाका लागि कर्मचारीको आन्दोलन स्वाभाविक हो ।

एक घण्टा मै तराई

कात्तिक २४- राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको सोमबार शिलान्यास भएको छ।
मकवानपुर बुदुनेमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइरालाले सावेल चलाएर सडक खन्ने कार्य सुरु गरे। प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र अन्य मन्त्रीले कोदालो चलाए।

ललितपुर खोकनादेखि बारा निजगढसम्मको ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो सडक बनेपछि राजधानीबाट तराई एक घन्टा टाढा हुनेछ। 'हेटौंडा पुग्न दुई घन्टा लाग्थ्यो,' खुसी देखिएका हर्नामढी- ४ का रेशम न्यौपानेले भने, 'अब त एकै घन्टामा राजधानी रे!'

जातीय गोलचक्करमा मधेस

केही समयपहिले 'दलित निगरानी'को इ-बुलेटिनमा एउटा रोचक तर गम्भीर प्रकृतिको समाचार प्रकाशित भयो । स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार सेर्माले मधेसी मूलको लोहार जातिलाई दलितमा सूचीकृत गर्न ३२ साउन ०६६ मा दलित आयोगलाई पत्राचार गरेछन् । र, आयोगले पनि चारजना लोहारलाई दलित भनी सिफारिस गरेछ । लोहारले आफूलाई दलितमा सूचीकृत गर्न स्थानीय विकासमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि उनीहरूलाई दलित बनाउन आयोगमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको दाबी रहेछ । तर, मन्त्रीको निर्णयपछि मधेसी दलितहरूले पानी चल्ने जाति भएकाले लोहारलाई दलितमा सूचीकृत गर्न नहुने भन्दै आयोग र मन्त्रालय घेराउ गरेछन् । त्यसपछि फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयले १० भदौमा लोहार जातिलाई दलितमा नराख्न पत्राचार गरेछ । र, मन्त्रालयको पछिल्लो पत्राचारपछि आयोगले लोहारलाई दलितको प्रमाणपत्र दिने काम रोकेको रहेछ । दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ— मधेसका लोहार अछुत मानिँदैनन् । उनीहरूको पानी चल्छ, तर उनीहरूलाई दलितको सूचीमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
सो समाचारको आशयले धेरै कुरा मन्थन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जातिहरूको उत्कर्षका पछाडि ऐतिहासिक प्रक्रिया रहेको छ र कतै कोटा-विशेषमा पार्नुको पनि प्रतीकात्मक भाव छ । मुख्य सवाल जातिहरूको उठानको होइन, लोकतन्त्रमा नागरिक कसरी माथि आउने, त्यो मूल पक्ष हो । सबै नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ र प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने अवस्थाका लागि साझा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हो, पिछडिएकालाई अगाडि ल्याउन एकैपटक समान प्रतिस्पर्धामा राखिदिँदा सहज रूपमा दौड हुन सक्दैन । तर, कानुनी रूपमा साझा मान्यता दिने कामसँगै शैक्षिक र आर्थिक रूपमा उकास्ने कार्य भयो भने त्यसले जातिजन्य अप्ठ्यारालाई पनि निषेध गर्दै जान्छ ।
यतिखेर पहिचानको खोजीको क्रम बेपत्तासँग बढेको छ । र, पहिचानको खोजी मूलका आधारमा, भाषाका आधारमा, भूगोलका आधारमा, विभेदका आधारमा, राजनीतिक सीमाका आधारमा, परम्परागत बिहेबारीका आधारमा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा भइरहेको छ । कसलाई कुन पहिचानको नारा दिएर सहज रूपमा 'स्पेस' प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्छ, त्यो पक्ष त्यही नाराको ओत लाग्ने गरेको पनि छ । यस्ता प्रयासभित्र दुईटा मनसुवा लुकेको पाउन सकिन्छ । पहिलो पक्ष, साँच्चिकै अरूभन्दा फरक र अझ तल-तलसम्मको आधारको खोजी गर्ने । दोस्रो पक्ष, छोटो बाटोबाट अगाडि बढ्ने वा अवसर प्राप्त गर्ने ।
मधेसमा यतिखेर विभिन्न पिछडिएका जातिमा सांगठनिक उभारको परिदृश्य देखिन्छ । त्यसैको परिणति हो, मधेसमा टिकट पार्टीकै पाइए पनि उम्मेदवार भने बहुसंख्यक 'जाति-विशेष'कै हुन्छ । विगतका चुनावी परिणामलाई हेर्दा ती परिणाम जातीय प्रभावमै गएको स्पष्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र हैन, राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त दलका उम्मेदवार पनि मतदातालाई आप\mनो दलको 'भिजन' होइन, जातीय उत्थानका पुरिया बाँडेर चुनाव जितिरहेका छन् । यस्तै उद्देश्यका लागि विभिन्न जातीय संगठन खोलिन थालेका छन् । कलवार कल्याणकारी समाज, कुर्मी समिति, पटेल समाज, गोपाल सेवा समिति, नेपाल नाई संघ, राष्ट्रिय निषाद संघ, चौरसिया समाज, चित्रगुप्त इन्टरनेसनल, दलित मञ्च, मुस्लिम समाज, गौड संघजस्ता मोर्चा, प|mन्ट, समाज, संगठन अगाडि आएका छन् । यस्तै विभिन्न मुस्लिम संगठनको जन्म पनि भइरहेको छ ।
अचेल बृहत्तर मधेसी अवधारणा बिस्तारै गौण हुँदै जाति-विशेषका आधारमा संगठित हुने प्रक्रिया पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ । मधेसका बहुसंख्यक क्षेत्रमा अब बिस्तारै भन्न थालिएको छ— अमूक क्षेत्रबाट अमूक जातिका मानिसले चुनाव जित्छ ।
बहसको अर्को पाटो के छ भने दलितलाई सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिँदा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेको तथ्य देखिएको छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि उनीहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा मात्र हैन समाजको केन्द्रमै राख्नुपर्छ । जबसम्म उनीहरूले एउटा निश्चित आधारभूत स्तरसम्मका सेवा, सम्मान र स्वीकार्यता प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्मका लागि मात्र दलित भनेर चिनारी दिइनुपर्ने हो । अर्थात्, जो अहिले उँभो लागेका छन् उनीहरूलाई स्थिर राख्दै पछाडि परेकाहरूलाई उकास्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो । दलित त्यो हो, जो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका छन् । विकासको क्रम असन्तुलित भयो भने आज सवर्ण भनेर चिनिने जाति भोलि दलितका रूपमा चिनिने अवस्था आउन सक्छ ।
लोहार जातिका समस्या पनि एउटा अविकसित मुलुकका आम नागरिकसँग जोडिएका समस्या नै हुन् । त्यसैले उसको विकासक्रमका लागि आधारहरू खोजिँदा दलितमै छिर्नु मुनासिब छैन । यहाँ तर्क दिनेहरूले के पनि भन्दा रहेछन् भने मधेसमा लोहार जातिले गर्ने कामहरू पहाडी मूलका लोहारले गर्दा तिनीहरू दलितका रूपमा मान्यता पाएका छन् । त्यसैले तराईका लोहारलाई पनि दलितको कोटामा राखिनुपर्छ । यस तर्कले समाधानको प्रक्रियालाई जटिल एवं बोझलि बनाउँछ । पहिचानको खोजी-क्रम अति सानो एकाइसम्म पुगिसकेको छ, जहाँ बृहत्तर पहिचानको खोजी गर्नेहरू चुप लाग्नुपर्ने वा निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि विभिन्न जातीय संगठनको गोलबन्दीको प्रयासलाई हौस्याएको छ ।
जातीय संगठनका केही सबल पक्ष पनि छन् । यी जातीय संगठनले आप\mना जातीय जागरणको प्रयत्न गरेर चीर निद्रालाई भंग गरेका छन् । यसले गर्दा समाजको एउटा एकाइमा कम्पन आएको छ र साझा सोचको विकास पनि भएको छ । आर्थिक रूपमा एउटै जातिभित्र जेजस्तो असमानता देखिए पनि जागरण र संगठनका कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारमा एक-अर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । यस्तो जागरण र संगठनले सम्बन्धित जातिबीच सदाशय र सद्भावलाई चिरस्थायी बनाउँदै सामाजिक सुधारका कार्यलाई बल पनि पुर्‍याएका छन् ।
जातीय स्वायत्तताको उपभोग र उपयोगले समग्रमा अग्रगमनको खुड्किलातिरै डोर्‍याउँछन् । तिनले केही जातिमा परम्परागत रूपमा रहिआएका लोकतान्त्रिक सांस्कृतिक आधारलाई ब्युँताएका छन्, जो समय-प्रवाहसँगै मृतप्रायः हुन थालेका थिए । मधेसका कैयौँ जातिमा जातीय सुशासन र स्वशासनको व्यवस्था रहेको छ । माइजन -मान्यजन वा जातिप्रमुख), देमान -प्रचलन र विधिका जानकार) र पेसकार -लगत र सूचना-व्यक्ति) त्यस्तै व्यवस्था हुन्, जुन सीमित स्वतन्त्र व्यक्तिद्वारा स्वेच्छिक ढंगले सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता सुशासन र स्वशासनको व्यवस्थाका कारण यी जातिबाट कमै मात्र मुद्दा अड्डा-अदालत पुग्ने गर्छन् । पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ त फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको समेत छिनोफानो जातीय आन्तरिक व्यवस्थाले नै गर्छ । सामूहिक विवाहको आयोजन गरी वैवाहिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने तथा छोरीहरूलाई पढ्न छुट दिने कार्यले पनि प्रश्रय पाएका छन् ।
जातीय संगठनहरूले कहीँ राजनीतिक रूपमा रूढ बनाउँदै गइरहेका छन्, कहीँ लोकतान्त्रिक समाजका लागि अनुपयुक्त देखिने कैयौँ परम्पराप्रति कट्टरताको विकास पनि गरेका छन् । अन्तरजातीय संघर्षलाई हावा दिएका छन् । कतैकतै त जाति-विशेषबीचको विद्वेषले स्थायी द्वन्द्वको रूप पनि ग्रहण गरेको छ । कतैकतै जाति-विशेषको मोहमा दलीय मान्यतामा क्रमभंग गर्दै अपत्यारिला परिणाम पनि ल्याउन थालिएको छ । यसको अर्थ के हो भने मधेसका केही जिल्ला यतिखेर मधेसीभित्रकै विभिन्न जातीय समूहबीचको अस्वस्थ भिडन्तको अखडा बन्दै गएका छन् । राजनीतिमा नवोदित शक्ति हुन चाहने पात्रहरूले पनि जातीय चिमलाई 'स्विच-अन' गर्ने गरेका छन् ।
मधेसको सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति फरक छ । यहाँ आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकजस्ता परिभाषाको टर्च लिएर जाति-विशेषलाई आबद्ध पार्न खोज्दै हिँड्दा कैयौँ अन्तरविरोध पनि देखिएका छन् । यस सवालमा सार्थक र समझदारीपूर्ण अनुसन्धानको खाँचो छ । तात्कालिक लाभ-हानि खोज्ने वा छोटो बाटोबाट स्थापित हुने चाहनाका कारण कित्ताकाट गर्ने कार्य भयो भने समग्रमा त्यो आत्मघाती हुन्छ ।
नेपालका मधेसीलाई विभिन्न माध्यमबाट 'भारतीय मूल'का भनी सम्बोधन गरेर मूल मधेसीहरूको राष्ट्रिय भावनाप्रति चोटिलो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि कायमै रहेको छ । नेपालका मधेसीहरू नेपाली मूलका मधेसी हुन् । नेपालका मधेसीलाई नेपाली मूलका मधेसी र भारतबाट केही दशकयता वा नागरिकताको बग्दो गंगामा डुबुल्की लगाएर छिरेका नवनागरिकलाई भारतीय मूलका मधेसी भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । पुस्तौँपुस्तादेखि मधेसमा बसेका नेपालका मधेसीहरू पाँच दशकयता नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय मूलका नागरिकबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले शोषित छन् । मूल मधेसीका अबुझपन, तिनमा रहेको दीर्घकालीन सोचको अभाव र उदारताले गर्दा नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाहिरिया नागरिक सफल भएका छन् । भारतबाट छिर्न सफल नवनागरिकलाई जातीय चुम्बकले पनि तान्नमा विशेष बल दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिकको सम्मान र समृद्धिप्रति आश्वस्त नबनाउन्जेल एउटा व्यक्तिको चहराइरहेको घाउमा जातिगत भावना उरालेर आप\mनो रोटी सेक्ने काम भइराखे पनि त्यसले समग्रमा मलम लगाउन सक्दैन ।

सरकारले तराईमा विशेष कार्यनीति ल्याउने

काठमाडौं, साउन १२ (नागरिक)- सरकारले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न सशस्त्र समूहलाई कडा कारवाही गर्ने योजनासहित विशेष कार्यनीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले राजनीतिक वा सामाजिक उद्देश्य बोकेका समूह बाहेक आपराधिक र ंहिसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहलाई कडा कारवाही गर्न यस्तो कार्यनीति ल्याउन लागिएको बताए।

उनले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न कुनैपनि समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। 'गलत र ंहिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएर राजनीतिक आड लिन खोज्नेमाथि कडा कारबाही गर्न यो कार्यनीति प्रभावकारी हुनेछ' उनले भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हाल तराइ र पूर्वी पहाडमा २ सय दुई शसस्त्र र निशस्त्र समूह विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसरी आन्दोलनमा उत्रिएकामध्ये ३६ वटा समूह शसस्त्र आन्दोलनमा छ भने २२ समूह विगतमा शसस्त्र रुपमा आन्दोलन गरिरहेपनि हाल निष्कृय रहेका छन्। यीमध्ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न अधिकारका मागसहित निशस्त्र आन्दोलनमा रहेका १४४ समूह भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

आइतबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा शान्तिमन्त्री चेम्जोङले तराइ र पहाडका विभिन्न क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता शसस्त्र र निशस्त्र दुवै समूहसँग सरकार अनौपचारिक सम्पर्कमा रहेको बताए।

'यस्ता समूहसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। आवश्यकता हेरि औपचारिक छिट्टै वार्तामा बोलाउनेछौं।' विभिन्न शसस्त्र समूहसँग विगतको सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, 'कतिपय मागहरु नयाँ बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका छन्। त्यसबाहेक अन्य मागहरु सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकार लागिपरेको छ।'

यस अघिको सरकारले विभिन्न समयमा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति समूह ) तराई संयुक्त जनक्रान्ती पार्टी, भाइरस किलर्स, मधेसी मुक्ति टाइगर्स गरी तराइका विभिन्न ५ वटा शसस्त्र समूह र पहाडी क्षेत्रमा देखापरेको जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग विभिन्न चरणका वार्ता गरि सहमती गरेको थियो।

विगतमा वार्तामा आइसकेका समूहका गतिविधिको अनुगमनको काम सरकारले गरिरहेको मन्त्री चेम्जोङले बताएका छन्।' अनुगमनका क्रममा वार्तामा आइसकेका यी समूहहरु पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए उनीहरुसँग फेरि हामी वार्तामा बस्दैनौं' उनले भने।

हत्या विरोधमा रौतहट बन्द

उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज ११ साउन- एकीकृत माओवादीको भातृसंगठन वाइसिएलका केन्द्रिय सदष्य लक्ष्मणराय यादवको शनिबार भएको हत्याको विरोधमा एकिकृत माओवादीले आइतबारबाट अनिश्चीतकालीन रौतहट बन्दको आव्हान गरेको छ।

मृतक यादवलाई शहिद घोषणा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा हत्यारालाई कारवाहीको माग राख्दै माओवादी कार्यकर्ताले शनिबार साझदेखी नै पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग समेत अवरोध गरेका छन्। चन्द्रनिगाँपुरबाट मोटरसाईकलमा घर फर्किरहेका यादवलाई अज्ञात समूहले शनिबार दिउसो विश्रामपुर-४स्थित चाँदिखोलाको डिलमा गोलीहानी हत्या गरेको थियो।

भोजपुरा राज्य समितीका सदष्य समेत रहेका यादव हत्याको विरोधमा भोजपुरा राज्य समितीले यस अन्तर्गतका बारा र पर्सामा थप विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ। माओवादी कार्यकर्ताले आइतबार विहानै देखी वीरगन्ज वसपार्क क्षेत्र तथा गण्डक चोक क्षेत्रमा टायर बाली सडक अवरोध गरेपछि यस क्षेत्रको यातायात समेत अवरुद्ध भएको छ। माओवादी कार्यकर्तादे बाराको कलैयामा समेत विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

उता यादवको हत्याको विरोधमा मिथीला राज्य समितीले पनि आफेनो क्षेत्रमा पर्ने पूर्वका केही जिल्लाको बन्द आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण राजमार्गमा यात्रा गर्ने सयौ सर्वसाधरण अलपत्र परेका छन्। समास्या समाधानको लागी शनिबार राती स्थानीय प्रशासन र एकिकृत माओवादीका नेता विच भएको वार्ता असफल भएको छ।

३९ वर्षीय यादवको हत्याको जिम्मेवारी तराईमा कमै नाम सुनिएको तराई मुक्ति मोर्चा नामक सशस्त्र समूहले लिएको छ ।

उपेन्द्र समूहलाई मान्यता

काठमाडौं, साउन ११ (नागरिक)- निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सर्वसम्मत निर्णयबाट फोरमको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला गरेको हो। आयोगले विजय गच्छदार समूहलाई अर्को दल दर्ता गर्न भनेको छ । निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य यादव समूहसँग रहेको आधारमा सो समूहलाई आधिकारिता प्रदान गरेको हो । निर्वाचन आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमको ४२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । फोरमको विधानमा ४२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले गच्छदार समूहसँग १७ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फोरम संसदीय दलका तत्कालिन नेता बिजयकुमार गच्छदारलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि फोरमको संस्थापन पक्षले गच्छदार सहित ७ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको थियो । त्यसपछि गच्छदार समूहले पार्टीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र स‌ंसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै आधिकारिकता दावी गर्दै नर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
गच्छदार सहित ७ केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्दा फोरम केन्द्रीय समिति ३५ सदस्यीय रहेको थियो ।

त्यो दुर्भाग्यको दिन हुनेछ'

मधेशी जनअधिकार फोरममा देखिएको विभाजनपछि संसदीय दलको कार्यलय आफनो पक्षले पाउनुपर्ने बताउदै संस्थापन पक्षले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुको धम्कीकै कारण शनिवार संसदको बैठक बसेन जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेन । पार्टीको आधिकारिकता विवाद चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । साथै प्रतिपक्षमा बसेको यो पक्षले फेरी मधेश आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिदै आएको छ । यही सेरोफेरोमा फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद जेपी गुप्तासँग नागरिक दैनिकका तिलक पाठक र गोविन्द परियारले गरेको संवाद :

संसदको गतिरोध के का लागि हो ?
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा गतिरोध देखापर्नुका कंयौ कारणहरु छन् । साना राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त समय नपाएका कारण सदनलाई अवरुद्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा चािहं मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय समितिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयसहित सभामुखलाई जानकारी गरायौं । सभामुखले कार्यब्यवस्था समितिको निर्णयबाट फोरमलाई प्रतिपक्षमा बस्ने स्थान दिनुभयो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव फोरम संसदीय दलको नेता हुनुभयो भनेर औपचारिक जानकारी सभामुखलाई गरायौं । त्यस आधारमा फोरमको कार्यलय लगायत अन्य ब्यवस्थापन मिलाउने प्रतिवद्धतासहितको लिखित पत्र दिनुभयो । तर नेपाली काग्रेस र एमालेले त्यो निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउन अवरोध खडा गर्नुभयो । यसलाई असंगत परिस्थिती मानेका छौं । संसदमा फोरम प्रतिपक्षमा बस्ने तर संसदीय दलको नेता चािहं विजय गच्छदार नै भइराख्ने संगतिपुर्ण कुरा भएन । नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता कसरी हुन सक्नुहुन्छ यो वेथिती र विसंगत परिस्थितीको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखलाई केही दिन अगावै जानकारी गराएका थियौं । काग्रेस र एमालेको हस्तक्षेपका कारण सभामुखको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । तसर्थ यो विसंगत परिस्थितीको अन्त्यको लागि आजसम्मको म्याद दिएका थियौं । र यस परिस्थितीको अन्त्य भएन भने हामीले संसद अवरुद्ध गर्छाै भनेका थियौं । त्यसैकारण चल्न सकेको छैन । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म त अडानमा नै रहन्छौं । यसमा विशेष गरी सत्तापक्षले सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

पार्टीको विवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो ?
पार्टीको विवादका विषयमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई आफनो भनाई राख्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो । असार २५ गते १५ दिन पुग्दा हामीले हाम्रो धारणा राख्यौं । ततपश्चात असार २८ गते दुवै पक्षलाई समझदारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ । हामी त्यहाँ पनि आफनो धारणा राख्छँैं । ऐन कानुन नियमको परिधीमा रहेर र विधानमा निर्देशित पार्टीको निर्णय प्रकि्रयाका आधारमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

समझदारीको संभावना कत्तिको छ?
म समझदारीको कुनै संभावना देख्दिन । किनभने उहाँहरुले पनि छुट्टै दलको मान्यता पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरु मधेशी जनअधिकार फोरमभन्दा पनि छुट्टै दलको रुपमा मान्यता पाएपछि अर्कै नामबाट एउटा राजनीतिक पार्टी चलाउने सोचाईमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफुसँग भएका सभासदहरुको सदस्यता धरापमा नपरोस भन्ने आधारको लागि मात्र निर्वाचन आयोगमा जानुभएको रहेछ । त्यसकारण मलाई सुलभ किसिमको समाधान आउला भन्ने लाग्दैन ।

गच्छदार पक्षले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर् याएको दावी गरेको छ नि ?
उहाँहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत छैन । यसमा अलिकति कन्फयुजन' छ । हाम्रो केन्दीय समितिमा अध्यक्षवाहेक ३१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्वाचन हुन्छ । त्यस प्रावधान अनुसार वीरगाज महाधिवेशनबाट ३१ जना छानिए । त्यसपछि ३१ जनाको २५ प्रतिशत अध्यक्षले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । विधानतः अध्यक्षको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्छ । लेखा र अनुशासन समितिको अध्यक्ष चािहं विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसमध्ये सात जनालाई केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार निष्काशन गरी त्यस स्थानमा अरु सदस्यहरुलाई ल्याइएको छ । यसको जानकारी हामीले गच्छदार समुहले निर्वाचन आयेगमा छुट्टै दल दर्ताको लागि निवेदन दिन अघि नै निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौं । निष्काशीत सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिको सदस्य नमान्ने ब्यवस्था आयोगको छ । त्यस आधारमा विजय गच्छदारहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मान्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । यसरी अहिले ४२ जनाको केन्द्रीय समिति छ जसमा उहाँहरुको बहुमत छैन ।


यसअघि नेपाली काग्रेस लगायतका दलहरुको विभाजन हुँदा निष्काशित सदस्यहरुलाई पनि मान्यता दिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै नजीर रहन सक्दैन ?
त्यसपछि पनि अरु धेरै निर्णयहरु भएका छन् । जस्तो सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि निष्काशितहरुलाई मान्यता दिइएको छैन । निष्काशितलाई विद्यमान सदस्य मानिएको छैन । विजय गच्छदारहरुको निष्काशन चािहं विधी पुर् याएर भएको छ । उहाँहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको मौका दिने र त्यसको जवाफ नदिएपछि कारवाही भएको हो । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो विधीसम्मत निष्काशन हो । निर्वाचन आयोगले निष्काशित सदस्यलाई विद्यमान केन्द्रीय सदस्य मान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

पहिलाको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा चािहं गच्छदार पक्षको बहुमत हो ?
महाधिवेशनवाट अध्यक्षसहित ३२ जना चुनिएर आउनुभयो । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३ जनाको मनोनयन गर् यो जसमा विजय गच्छदार पनि एक हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भएका केन्द्रीय समितिहरुको बैठकले थप सदस्यहरुको मनोनयन गरेर ४२ जनाको केन्द्रीय समिति पुगेको छ ।

अहिले थप दुई केन्द्रीय सदस्य गच्छदार समुहतर्फ लागेको भनिन्छ नि ?
उहाँहरुले दावी गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दावी गर्नुभएका दुई जना केन्द्रीय सदस्यलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कम्ा आउनुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले गर्नुभएको दावी सत्य हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अहिलेको दुई जना र यसअघिको १६ जनाको सवालमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

गच्छदार समुहको दावी स्पष्टीकरण नै सोधिएको छैन भन्ने छ नि ?
जेट १६ गते एउटा निर्णय भयो जसमा विजय गच्छदारको पनि हस्ताक्षर छ । त्यसमा पार्टीको निर्णय वेगर कोही पनि सरकारमा नजाने भन्ने सर्वसम्मतीले निर्णय भयो । त्यसै आधारमा न्युनतम साझा कार्यक्तममा जेठ २० गते हस्ताक्षर भयो । २१ गते विजय गच्छदारले सपथग्रहण गर्नुभयो । २१ गते नै पार्टीको तर्फबाट अनुशासन कमिटीले स्पष्टीकरण सोधियो । उहाँलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनियो तर उहाँले पत्र बुझनुभएन । उहाँको क्वार्टर र अरु साथीहरुको घरमा स्पष्टीकरण पत्र पठायौं । तर उहाँहरुले बुझनुभएन । त्यसपछि पार्टीका जिम्मेवार साथीहरुको रोहवरमा मुचुल्का गरेर उहाँहरुको ुपिजनहोलु मा राखिदियौं । उहाँहरुले स्पष्टीकरण खोलेर हेर्नुभयो तर भर्पाई गरेर दिनुभएन । उहाँहरुलाई प्रकि्रयाको बारेमा सबै जानकारी छ । त्यसपछि २२ गते केन्द्रीय समिति बसेर उहाँहरुलाई निष्काशनको निर्णय गरिएको हो ।

राजनीतिक समितिको बहुमतले निर्णय गरेर सरकारमा गएको भनाई छ नि ?
त्यो गलत कुरा हो । राजनीतिक समिति भनेको एउटा केन्द्रीय समिति र अर्को केन्द्रीय समितिको बीचको समयमा यदि पार्टीलाई अपर्झट निर्णय गर्नुपर् यो भने त्यसको लागि एउटा सानो निकायको रुपमा राजनीतिक समिति बनाइएको हो । राजनीतिक समितिको अध्यक्षता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने छ भन्ने कुरा विधानमा नै उल्लेख छ । केन्द्रीय अध्यक्ष नभएको वेला अपर्झट बैठक बस्दा सहअध्यक्षले गर्ने ब्यवस्था छ । सहअध्यक्ष नभएको स्थितीमा महासचिवले गर्ने ब्यवस्था छ । तर उहाँहरुले जुन राजनीतिक समितिको बैठकको कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा यस्ता कुनै प्रकि्रया अवलम्बन गरिएका छैनन् ।


फोरमको आधिकारिकता गच्छदार समुहले पायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यो दुभाग्यको दिन हुने छ । हाम्रो धारणा के छ भने आम मधेशी जनता जसले फोरमप्रति शुभेच्छा राख्छ उनीहरुले गच्छदारको कदमलाई राम्रो मान्नुभएको छैन । मधेशीको भावना गच्छदार समुहले प्रतिनिधीत्व गर्न सक्दैन । रुपन्देही जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सचिवले गच्छदारलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने सप्तरी जिल्ला समितिको अध्यक्ष मृगेन्द्र िसंह यादव नै रहनुभएकाले उहाँहरु वाहेक अरु कुनै जिल्ला समितिले उहाँहहरुलाई समर्थन गर्नुभएको छैन । सबै भातृ संस्थाको समर्थन हामीलाई नै छ । यस्तो स्थितीमा प्राविधीक हिसावले फोरमको आधिकारिकता विजय गच्छदारको पक्षमा जानु नै दुभाग्र्यपुर्ण हुन्छ । र गयो भने भावनात्मक हिसावले पनि उहाँले फोरमको प्रतिनिधीत्व गर्न सक्नुहुँदैन ।

तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो स्थिती हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो होला भनेर हामीले कल्पना नै गरेका छैनौं । निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको कार्यपद्धतीले पनि त्यो अवस्थामा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो अवस्था आयो भने हामी बसेर एउटा निष्कर्ष र सोच बनाउछौं।

आन्दोलनको कुरा पनि आएको छ ?
हामीले साउन ३ गतेदेखी ६ स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउदै छौं । यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा अहिले देश र फोरमले भोग्नुपरेको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने छौं । दशैसम्ममा संगठनलाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्ने छौं । त्यसपछि चािहं परिस्थितीको आंकलन गरेर हामी अघि बढछौं । तर हाम्रो अवको बाटो आन्दोलनकै हो ।

सशस्त्र समुहसँग पनि वार्ता गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । सशस्त्र समुहका केही साथीहरुले हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा टेलिफोन गर्ने गर्नुहुन्छ । सशस्त्र समुह र हाम्रो लाइन नै फरक छ । त्यसैले उनीहरुसँग वार्ता गरेर सहकार्य गर्ने संभावना छैन । उनीहरुको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न वार्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

वार्ता पनि गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । पहिला त जयकृष्ण गोइतजीहरुले नै टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो । हामीले वारम्वार उहाँहरुलाई शान्तिपुर्ण प्रकि्रयामा आउनुहोस् भन्ने कुरा भन्दै पनि आएका हौं । तर सहकार्यको संभावना चािहं छैन । मधेशका सशस्त्र समुहहरु पनि ब्यापक रुपमा टुटफुटको शिकार भएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन राजनीतितर्फ भन्दा पनि अपराधिक कि्रयाकलापमा केन्द्रीत भएको छ । त्यसकारण हामी उहाँहरुलाई सशस्त्र कारवाही छाडेर शान्तिपुर्ण मुलधारमा आउनुहोस् भनेर आग्रह गरेकै छौं । उहाँहरुले वेलाबखत फोन गर्दा हामीले यही आग्रह् गर्दै आएका छौं । उहाँहरुले सशस्त्र आन्दोलनको धार नछाडदासम्म सहकार्यको संभावना छैन ।

तपाईहरु चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ होइन ?
अहिले आन्दोलनको आवश्यकता झन बढी खडकिएर गएको छ । हामी संविधानसभामा बहुमतमा छैनौं । फोरम तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र अन्य मधेशी दल गरी ८० को हाराहारीमा मधेशी सभासदहरु थियौं । यो संख्याले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए मधेशका सवाललाई प्रखरताका साथ उठाउन सक्थ्यौं । तर पहिलो दुभाग्र्य संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अहिले विघटित स्थितीमा छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी फोरमलाई विभाजन गर्ने खेलमा नाङगो रुपमा लागे । फेरी तमलोपा र सद्भावना सरकारमा नै गएका छन् । फोरम एक ढिक्का भएको भए अर्कै हुन्थ्यो । फोरमको एउटा समुह मधेशको मुद्धामा पहिलेदेखी नै निरपेक्ष रहदै आएको छ । त्यसकारण हामी कमजोर भएका छौं । उतातिर संविधानसभामा चाहिँ समितिहरुले जसरी बहुमतबाट निर्णय गर्ने पद्धती बसालेका छन् । यस अर्थमा फेरी हामीले मधेशी जनताको वीचमा गएर आन्दोलदनकै माध्यमबाट अघि बढनुपर्ने स्थिती छ ।

अहिले संविधानमा मधेशका कुन-कुन मुद्दा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा प्रादेशिक विषय नै हो । स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणालाई उहाँहरु मानिरहनुभएको छैन । स्वायत्त मधेश प्रदेश भन्दा पनि उत्तर र दक्षिणको प्रादेशिक संरचनाको कुरा ल्याइरहनुभएको छ । यसो भयो भने त्यो प्रदेशमा मधेशीहरुको निर्णाय स्थिती रहदैन । पहिलाको अञ्चल ब्यवस्था भन्दा कुनै फरक हुँदैन । सबैभन्दा अहं विषय यही हो ।
दोस्रो भाषिक सवाल छ । यसलाई पनि इन्कार गरेको स्थिती छ । तेस्रो राज्यब्यवस्थालाई समावेशी बनाउने सवाल छ

आफ्नै नाबालक छोरीको हत्या

निजगढ, असार १९ - निजगढ स्थित अवतार टोलको आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा आठ बषर्ीया पुणिर्ता भण्डारीलाई धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ । हत्याको आरोपमा बालिकाका बाबु महेश भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भण्डारीले आफूले नै हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन् । बालिका पुणिर्ता स्थानीय विद्या सागर विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा हुन् । बालिकाकी आमा आफन्तको घर हेटौंडा गएको बेला घटना भएको हो । घट्ना सुनेर फर्केपछि उनी अचेत भएकी छन् ।

kantipur

सर्पको टोकाईबाट एक सातामा ४ को मृत्यु

Wednesday, July 1, 2009

लहान, असार १७ - गर्मीसँगै एक सातादेखि परेको झरीका कारण एक साताभित्र सप्तरीमा मात्र ४ जनाले सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाएका छन्।
पछिल्लो पटक बुधबार सप्तरीको तिलाठी ५ का २२ वर्षीया मीना यादव र बेल्ही चपेना ८ का १८ वर्षीय घनयाम साहको मृत्यु भएको छ ।
घरमै विषालु सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सर्पले टोकेपछि उपचारमा ल्याउन ढिलाइ भएपछि विष फैलिएर उनीहरुको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । तीन दिनअघि पनि सर्पले टोकेर उपचारका लागि अस्पताल आएका २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालका अनुसार एक साताभित्र सर्पले टोकेका २० जनाभन्दा बढी बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।उपचारका लागि आएकामध्ये समयमै आएकाहरु निको भएर फर्किसके पनि ४ जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ ।
गर्मी बढेसँगै परेको पानीपछि सप्तरीमा सर्पको बिगबिगी बढेकाले दैनिक ३ देखि ५ को संख्यामा यस्ता बिरामी आउने गरेको अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ ।

--
नागरिक