जातीय गोलचक्करमा मधेस

केही समयपहिले 'दलित निगरानी'को इ-बुलेटिनमा एउटा रोचक तर गम्भीर प्रकृतिको समाचार प्रकाशित भयो । स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार सेर्माले मधेसी मूलको लोहार जातिलाई दलितमा सूचीकृत गर्न ३२ साउन ०६६ मा दलित आयोगलाई पत्राचार गरेछन् । र, आयोगले पनि चारजना लोहारलाई दलित भनी सिफारिस गरेछ । लोहारले आफूलाई दलितमा सूचीकृत गर्न स्थानीय विकासमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि उनीहरूलाई दलित बनाउन आयोगमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको दाबी रहेछ । तर, मन्त्रीको निर्णयपछि मधेसी दलितहरूले पानी चल्ने जाति भएकाले लोहारलाई दलितमा सूचीकृत गर्न नहुने भन्दै आयोग र मन्त्रालय घेराउ गरेछन् । त्यसपछि फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयले १० भदौमा लोहार जातिलाई दलितमा नराख्न पत्राचार गरेछ । र, मन्त्रालयको पछिल्लो पत्राचारपछि आयोगले लोहारलाई दलितको प्रमाणपत्र दिने काम रोकेको रहेछ । दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ— मधेसका लोहार अछुत मानिँदैनन् । उनीहरूको पानी चल्छ, तर उनीहरूलाई दलितको सूचीमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
सो समाचारको आशयले धेरै कुरा मन्थन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जातिहरूको उत्कर्षका पछाडि ऐतिहासिक प्रक्रिया रहेको छ र कतै कोटा-विशेषमा पार्नुको पनि प्रतीकात्मक भाव छ । मुख्य सवाल जातिहरूको उठानको होइन, लोकतन्त्रमा नागरिक कसरी माथि आउने, त्यो मूल पक्ष हो । सबै नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ र प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने अवस्थाका लागि साझा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हो, पिछडिएकालाई अगाडि ल्याउन एकैपटक समान प्रतिस्पर्धामा राखिदिँदा सहज रूपमा दौड हुन सक्दैन । तर, कानुनी रूपमा साझा मान्यता दिने कामसँगै शैक्षिक र आर्थिक रूपमा उकास्ने कार्य भयो भने त्यसले जातिजन्य अप्ठ्यारालाई पनि निषेध गर्दै जान्छ ।
यतिखेर पहिचानको खोजीको क्रम बेपत्तासँग बढेको छ । र, पहिचानको खोजी मूलका आधारमा, भाषाका आधारमा, भूगोलका आधारमा, विभेदका आधारमा, राजनीतिक सीमाका आधारमा, परम्परागत बिहेबारीका आधारमा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा भइरहेको छ । कसलाई कुन पहिचानको नारा दिएर सहज रूपमा 'स्पेस' प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्छ, त्यो पक्ष त्यही नाराको ओत लाग्ने गरेको पनि छ । यस्ता प्रयासभित्र दुईटा मनसुवा लुकेको पाउन सकिन्छ । पहिलो पक्ष, साँच्चिकै अरूभन्दा फरक र अझ तल-तलसम्मको आधारको खोजी गर्ने । दोस्रो पक्ष, छोटो बाटोबाट अगाडि बढ्ने वा अवसर प्राप्त गर्ने ।
मधेसमा यतिखेर विभिन्न पिछडिएका जातिमा सांगठनिक उभारको परिदृश्य देखिन्छ । त्यसैको परिणति हो, मधेसमा टिकट पार्टीकै पाइए पनि उम्मेदवार भने बहुसंख्यक 'जाति-विशेष'कै हुन्छ । विगतका चुनावी परिणामलाई हेर्दा ती परिणाम जातीय प्रभावमै गएको स्पष्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र हैन, राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त दलका उम्मेदवार पनि मतदातालाई आप\mनो दलको 'भिजन' होइन, जातीय उत्थानका पुरिया बाँडेर चुनाव जितिरहेका छन् । यस्तै उद्देश्यका लागि विभिन्न जातीय संगठन खोलिन थालेका छन् । कलवार कल्याणकारी समाज, कुर्मी समिति, पटेल समाज, गोपाल सेवा समिति, नेपाल नाई संघ, राष्ट्रिय निषाद संघ, चौरसिया समाज, चित्रगुप्त इन्टरनेसनल, दलित मञ्च, मुस्लिम समाज, गौड संघजस्ता मोर्चा, प|mन्ट, समाज, संगठन अगाडि आएका छन् । यस्तै विभिन्न मुस्लिम संगठनको जन्म पनि भइरहेको छ ।
अचेल बृहत्तर मधेसी अवधारणा बिस्तारै गौण हुँदै जाति-विशेषका आधारमा संगठित हुने प्रक्रिया पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ । मधेसका बहुसंख्यक क्षेत्रमा अब बिस्तारै भन्न थालिएको छ— अमूक क्षेत्रबाट अमूक जातिका मानिसले चुनाव जित्छ ।
बहसको अर्को पाटो के छ भने दलितलाई सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिँदा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेको तथ्य देखिएको छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि उनीहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा मात्र हैन समाजको केन्द्रमै राख्नुपर्छ । जबसम्म उनीहरूले एउटा निश्चित आधारभूत स्तरसम्मका सेवा, सम्मान र स्वीकार्यता प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्मका लागि मात्र दलित भनेर चिनारी दिइनुपर्ने हो । अर्थात्, जो अहिले उँभो लागेका छन् उनीहरूलाई स्थिर राख्दै पछाडि परेकाहरूलाई उकास्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो । दलित त्यो हो, जो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका छन् । विकासको क्रम असन्तुलित भयो भने आज सवर्ण भनेर चिनिने जाति भोलि दलितका रूपमा चिनिने अवस्था आउन सक्छ ।
लोहार जातिका समस्या पनि एउटा अविकसित मुलुकका आम नागरिकसँग जोडिएका समस्या नै हुन् । त्यसैले उसको विकासक्रमका लागि आधारहरू खोजिँदा दलितमै छिर्नु मुनासिब छैन । यहाँ तर्क दिनेहरूले के पनि भन्दा रहेछन् भने मधेसमा लोहार जातिले गर्ने कामहरू पहाडी मूलका लोहारले गर्दा तिनीहरू दलितका रूपमा मान्यता पाएका छन् । त्यसैले तराईका लोहारलाई पनि दलितको कोटामा राखिनुपर्छ । यस तर्कले समाधानको प्रक्रियालाई जटिल एवं बोझलि बनाउँछ । पहिचानको खोजी-क्रम अति सानो एकाइसम्म पुगिसकेको छ, जहाँ बृहत्तर पहिचानको खोजी गर्नेहरू चुप लाग्नुपर्ने वा निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि विभिन्न जातीय संगठनको गोलबन्दीको प्रयासलाई हौस्याएको छ ।
जातीय संगठनका केही सबल पक्ष पनि छन् । यी जातीय संगठनले आप\mना जातीय जागरणको प्रयत्न गरेर चीर निद्रालाई भंग गरेका छन् । यसले गर्दा समाजको एउटा एकाइमा कम्पन आएको छ र साझा सोचको विकास पनि भएको छ । आर्थिक रूपमा एउटै जातिभित्र जेजस्तो असमानता देखिए पनि जागरण र संगठनका कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारमा एक-अर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । यस्तो जागरण र संगठनले सम्बन्धित जातिबीच सदाशय र सद्भावलाई चिरस्थायी बनाउँदै सामाजिक सुधारका कार्यलाई बल पनि पुर्‍याएका छन् ।
जातीय स्वायत्तताको उपभोग र उपयोगले समग्रमा अग्रगमनको खुड्किलातिरै डोर्‍याउँछन् । तिनले केही जातिमा परम्परागत रूपमा रहिआएका लोकतान्त्रिक सांस्कृतिक आधारलाई ब्युँताएका छन्, जो समय-प्रवाहसँगै मृतप्रायः हुन थालेका थिए । मधेसका कैयौँ जातिमा जातीय सुशासन र स्वशासनको व्यवस्था रहेको छ । माइजन -मान्यजन वा जातिप्रमुख), देमान -प्रचलन र विधिका जानकार) र पेसकार -लगत र सूचना-व्यक्ति) त्यस्तै व्यवस्था हुन्, जुन सीमित स्वतन्त्र व्यक्तिद्वारा स्वेच्छिक ढंगले सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता सुशासन र स्वशासनको व्यवस्थाका कारण यी जातिबाट कमै मात्र मुद्दा अड्डा-अदालत पुग्ने गर्छन् । पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ त फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको समेत छिनोफानो जातीय आन्तरिक व्यवस्थाले नै गर्छ । सामूहिक विवाहको आयोजन गरी वैवाहिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने तथा छोरीहरूलाई पढ्न छुट दिने कार्यले पनि प्रश्रय पाएका छन् ।
जातीय संगठनहरूले कहीँ राजनीतिक रूपमा रूढ बनाउँदै गइरहेका छन्, कहीँ लोकतान्त्रिक समाजका लागि अनुपयुक्त देखिने कैयौँ परम्पराप्रति कट्टरताको विकास पनि गरेका छन् । अन्तरजातीय संघर्षलाई हावा दिएका छन् । कतैकतै त जाति-विशेषबीचको विद्वेषले स्थायी द्वन्द्वको रूप पनि ग्रहण गरेको छ । कतैकतै जाति-विशेषको मोहमा दलीय मान्यतामा क्रमभंग गर्दै अपत्यारिला परिणाम पनि ल्याउन थालिएको छ । यसको अर्थ के हो भने मधेसका केही जिल्ला यतिखेर मधेसीभित्रकै विभिन्न जातीय समूहबीचको अस्वस्थ भिडन्तको अखडा बन्दै गएका छन् । राजनीतिमा नवोदित शक्ति हुन चाहने पात्रहरूले पनि जातीय चिमलाई 'स्विच-अन' गर्ने गरेका छन् ।
मधेसको सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति फरक छ । यहाँ आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकजस्ता परिभाषाको टर्च लिएर जाति-विशेषलाई आबद्ध पार्न खोज्दै हिँड्दा कैयौँ अन्तरविरोध पनि देखिएका छन् । यस सवालमा सार्थक र समझदारीपूर्ण अनुसन्धानको खाँचो छ । तात्कालिक लाभ-हानि खोज्ने वा छोटो बाटोबाट स्थापित हुने चाहनाका कारण कित्ताकाट गर्ने कार्य भयो भने समग्रमा त्यो आत्मघाती हुन्छ ।
नेपालका मधेसीलाई विभिन्न माध्यमबाट 'भारतीय मूल'का भनी सम्बोधन गरेर मूल मधेसीहरूको राष्ट्रिय भावनाप्रति चोटिलो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि कायमै रहेको छ । नेपालका मधेसीहरू नेपाली मूलका मधेसी हुन् । नेपालका मधेसीलाई नेपाली मूलका मधेसी र भारतबाट केही दशकयता वा नागरिकताको बग्दो गंगामा डुबुल्की लगाएर छिरेका नवनागरिकलाई भारतीय मूलका मधेसी भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । पुस्तौँपुस्तादेखि मधेसमा बसेका नेपालका मधेसीहरू पाँच दशकयता नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय मूलका नागरिकबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले शोषित छन् । मूल मधेसीका अबुझपन, तिनमा रहेको दीर्घकालीन सोचको अभाव र उदारताले गर्दा नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाहिरिया नागरिक सफल भएका छन् । भारतबाट छिर्न सफल नवनागरिकलाई जातीय चुम्बकले पनि तान्नमा विशेष बल दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिकको सम्मान र समृद्धिप्रति आश्वस्त नबनाउन्जेल एउटा व्यक्तिको चहराइरहेको घाउमा जातिगत भावना उरालेर आप\mनो रोटी सेक्ने काम भइराखे पनि त्यसले समग्रमा मलम लगाउन सक्दैन ।