Friday, November 6, 2015

Salute कसलाई माननीय मन्त्रि कमल थापा लाई कि इन्डियन Delegates लाई

UN लाई प्रधिनित्त्व गर्दै पर राष्ट्र मन्त्रि कमल थापा ले भनेका छन् नेपाल मा भए को शंकट नव निर्मित संबिधान बात होइन बरु नाका बन्दि बाट भए को प्रस्ट परेका छन् जसमा मधेस मा सहादत प्राप्त मधेशी हरु को बारे मा पनि वहा प्रर्तिक्रिया गलत थियो वहा ले भनेका थिए ४५ जना को मृत्यु को कारण पनि संबिधान न भएर अन्य नै दुर्घटना भए को प्रस्ट परेका छन् | त्यसमा मधेश मा भएका मुददा लाई उपयुक्त र तर्क बिहिन बताएर मानब अधिकार हनन क कुरा लाई पनि राखेका छैन

यस वाट के प्रस्ट हुन्छ मधेश प्रति कति को सकारात्मक सोच राख्दा रहेका छन् हाम्रो देश का मन्त्रि तथा शाशक वर्ग र त्यहि UN मा प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय ले बरु हाम्रा कुरा राखे का छ्न अब यो प्रस्ट पार्नु पर्यो नेपाल सरकार ले के मधेशी को आबाज लाई नेपाल सरकार ले राख्ने कि भारतीय सरकार ले यो salute हाम्रा माननीय पर राष्ट्र मन्त्रि कमल थापा लाई दिने कि इन्डियन delegation गरेका ब्यक्ति लाई वा भारत सरकार लाई जसले थोर्रै भए पनि मधेशी को आशु पुछ्ने काम गरेका छन् | यो salute कसलाई दिने मा नेपाल सरकार ले जबाफ दिनु पर्यो मधेशी जनता लाई



Friday, January 21, 2011

हतियारधारी समूहद्वारा विद्यार्थीको अपहरण

सिरहा, माघ ७ - अज्ञात हतियारधारी समूहले असनपुर ४ का एक विद्यार्थीलाई बिहीबार साँझ अपहरण गरेको छ ।

५/७ जनाको हतियारधारी सो अज्ञात समूहले असनपुर ४ घरभई देवकी कौलेज मिर्चैयामा स्नातक तह प्रथम बर्षमा अध्ययनरत सरोज साहलाई असनपुरस्थित आफ्नै इटाँ भट्टाबाट घर फर्किने क्रममा बिहीबार साँझ ७ ३० अपहरण गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारले जनाएको छ ।

सरोजले गोलबजारमा मनी ट्रान्स्फरसमेत सञ्चालन गरेकोले उनको साथमा ६ लाख रुपैयाँ रहेको परिवारजनले बताए । अपहरित साहका दाजु विनोद साहले असनपुरमा नै बिशाल इटा भठा उद्योगसमेत सञ्चालन गरेकोले फिरौती असुल्ने मंसायले अपहरण गरेको हुन सक्ने स्थानीयबासीको भनाई छ ।

Source:Kantipur news

मधेस आन्दोलनका गुमनाम हस्ती

२०६३ साल माघ २ गते मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महासचिव रामकुमार शर्मासहितका मधेसवादी नेताहरूले एक दिनअघि जारी अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रतिलिपि जलाउनुलाई सामान्यतया मधेस आन्दोलनको प्रारम्भ मान्ने गरिन्छ । अन्तरिम संविधानलाई मधेसविरोधी भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मधेसी नेताहरूले गरेको यस दुस्साहसलाई मधेस आन्दोलनको शंखनाद भन्नु अत्युक्ति नहोला । रूपमा हर्ेर्ने हो भन्ने मधेसी नेताहरूको यो भद्र अवज्ञा आममधेसीको मुटुभित्र वर्षौदेखि 'म्याग्मा'को रूपमा पग्लेर बसेका उपेक्षाको निकास थियो जुन ज्वालामुखी भएर छताछुल्ल भयो । माइतीघर मण्डलामा राज्यले प्रदर्शन गरेको पारम्परिक विभेदकारी चरित्रले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१७ सालपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलन, २ ०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध तथा २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन २ मा बराबरीको हिस्सेदारी गरेर पनि आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको जीवन बिताउन अभिशप्त, पद, प्रतिष्ठा र पहिचानको मामिलामा उपेक्षित मधेसीहरूको मुटुभित्र आन्दोलनको टुसा धेरै पहिल्यैदेखि नै पलाइरहेका थिए । राजा, कांग्रेस, एमाले र माओवादी र्समर्थक मधेसी नेताहरूको मुटुभित्र पनि हीनभावनाको 'वटवृक्ष' झांगिन थालेका थिए ।

जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयकाे अधिकारसहितको स्वायत मधेसको 'मनमोहक' नारा दिएर जनयुद्ध लडेका माओवादी र्समर्थक मधेसी नेताहरू पनि आफू ठगिएको अनुभव गर्न थालेका थिए । समानता र समावेशीको सपना बोकेर जनआन्दोलन २ मा सहभागी भएका मधेसी युवकहरू त्यतिबेला झन् निराश र आक्रोशित बने जब अन्तरिम संविधानमा पनि उनीहरूले आफू ठगिएको पाए । यी सम्पूर्ण असहमति र विभेदहरूको समाधान सडकबाट खोजिन थाल्यो । जो मधेस व्रि्रोहको रूपमा देखा पर्‍यो । यस्तै विभेद र आक्रोशहरूको सम्मिलित रूप थियो- मधेस आन्दोलन ।

२०६३ माघ २ भन्दा धेरै पहिलेदेखि जनकपुरमा मधेसवादको उदय भइसकेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययनरत मधेसी युवकहरू राजधानीमै नेपाली विद्यार्थी फ्रन्टको गठन गरी संगठन विस्तार तथा वैचारिक अन्तरक्रिया गर्न मधेस छिरिसकेका थिए । मधेसवाद लिएर यसरी जनकपुर झरेका युवकहरूमा इन्द्रकुमार मधेसानन्द, दीपक झा, मुकेश यादव, मुकेश चौधरी, आकाश त्यागी, पवन झा, केशव झा, शम्भु निर्दोषी, दीनेश पूर्वे, वीरेन्द्र साह, विवेक आदि थिए । आधुनिक शिक्षा प्राप्त यी युवकहरूको मुटुभित्र मधेस मुक्तिको अभिलाषा तथा जुनसुकै त्याग गर्ने हौसला थियो । यी युवकहरूभित्रको मधेसवाद स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहको मधेसवादभन्दा भिन्न थियो । कारण उनीहरूको मधेसवाद

भनेको, 'यो धरतीमाथि हाम्रो मालिकाना हक हो । हामी भगौडा होइनौं, यहाँका धरतीपुत्र हौ । हामीले आफ्नो जल, जंगल र जमिनको व्यवस्थापन आफैं गर्न पाउनर्ुपर्छ । यी अधिकारहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट दिन्छौ भन्ने बेस अन्यथा हामी जे पनि गर्न तयार छौं ।' भन्ने थियो ।

२०६२ सालदेखि जनकपुरलाई आधार बनाएर यी युवकहरूले संगठन विस्तार तथा जनजागरण कार्यक्रमहरू गर्न थालेका थिए । एक वर्षो अवधिमा उनीहरूले जनकपुरका गल्लीगल्लीसम्म समानताको नारा पुर्‍याए । उनीहरूले गरेको समानतासम्बन्धी वालपेन्टिङ अझै पनि जनकपुरमा विद्यमान छ । यिनै युवकहरूले २०६२ सालमा सम्पन्न मिथिला महोत्सवको विरोध गरेका थिए । यसैगरी मधेस मुद्दाप्रति अनुदार नेपाली सञ्चार माध्यमहरूलाई दबाब दिन केही राष्ट्रिय पत्रिका पनि जलाएका थिए ।

सा“चो अर्थमा भन्दा यिनै युवकहरूले गरेको पूर्वतयारी मधेस आन्दोलनको आधार बनेको थियो । तर दुर्भाग्य मधेस आन्दोलनपछि आएको हुरी-बतासमा मधेसका यी हस्तीहरू उडेर गए । राजा, कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नाममा देश खाएकाहरूको हालीमुहाली मधेसवादी दलहरूभित्र पनि कायम हुन थाल्यो । मधेस आन्दोलनका संवाहक बनेका आकाश त्यागीले प्रहरी कारबाहीमा मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने मुकेश चौधरी सशस्त्र समूहस“ग सम्बद्ध भइसकेका छन् । दीपक झा, शम्भु निर्दोषी, मधेसानन्द, ओमप्रकाश साहमध्ये कोही पनि सत्ताधारी मधेसी दलसँग सम्बद्ध छैनन् । यसैगरी वीरेन्द्र साह अध्ययनलाई निरन्तरता दि“दै छन् भने विजय चौधरी र दिनेश पूर्वे विदेश पलायन भइसकेका छन् ।

Source : Kantipur news

Saturday, May 8, 2010

नेपाली राजनीति खोइ कता गइ राखेको छ

नेपाली राजनीति खोइ कता गइ राखेको छ नेता हरु को लागि त ठिक छ सबै कुर्शी को लागि लडी रहे का छन सबै ले आ आफ्नो पलेट फोरम तयार परे का छन् कोहि मधेश को आडमा कोहि पहाड को आडमा सबै को आफ्नै स्वार्थ छन् कुर्शी चाहिए को छन् पैसा कमौना को लागि सोझा जनता हरु माथि सोसन र दमन गर्न को लागि तर कसैले देश को बारे मा सोचे का छैन युवा लाई विभिन्न संगठन को नाऊ मा चुसेका छन् र संगठित पारेर एक अर्का लाई लडाएका छन् . शिप पाए का त विदेशिए अब निमुखा जनता लाई ढाल बनाएर जनता माथि नै प्रहार गर्दै छ यी पापी नेता हरु ले अब होस् गर नेपाली जनता चाहे जुन धर्म को भए पनि चाहे जुन जात को भए पनि नेपालीपन हुनु जरु रि छ र नेता हरु लाई चिन्नु जरुरि छ र अब लखेटिनु पर्छ. अब होस् पुर्याउ नभए अब आउने पुस्ता ले हामी लाई गाली गर्ने छन्.
shailendra

Thursday, February 18, 2010

भारतीय राजदूतलाई तराईका गाउँमा जान नदिनएकीकृत माओवादीको माग

काठमाडौँ, फागुन ६ (नागरिक)- भक्तपुरको खरिपाटीमा बुधबार सुरू भएको एकीकृत माओवादीको दुई दिने केन्द्रीय प्रशिक्षणमा कार्यकर्ताहरुले तराईका गाउँगाउँमा स्कुल, अस्पताल र सडक बनाउने नाउँमा भारतीय राजदूत गाउँगाउँ जानबाट रोक्न आग्रह गरे।

मिथिला राज्य समिति सेक्रेटरी कृष्णदेवसिंह दनुवारले रिपोटिंग गर्दै उनलाई रोक्न पार्टीले पहल गर्नुपर्ने बताए। मधेसी जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न अभियान नै थालेको भन्दै चर्को विरोध गरे।

'मधेसका गाउँगाउँमा विद्यालय, अस्पताल र सडक भारतले बनाउने नाउँमा उद्घाटन गर्न राजदूत गाउँगाउँ जाँदैछन्,' दनुवारको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'कडापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्छ।' सहयोगको नाउँमा अतिक्रमणप्रति चूप रहून् भनेर यसरी जान थालेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

Monday, November 16, 2009

मधेश प्रदेशभित्र छ जिल्ला प्रस्ताव

कात्तिक २९- मधेशी जनअधिकार फोरमले सम्पूर्ण मधेशलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने राज्यपुनर्संरचनाको खाका संविधानसभाको समितिमा प्रस्तुत गरेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण मधेशको राजधानी वीरगञ्जलाई बनाउन फोरमले प्रस्ताव गरेको छ।

फोरमका तर्फबाट सहअध्यक्ष जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताद्वारा 'राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' मा शनिबार प्रस्तुत खाकामा चुरे पहाडको दक्षिणी ढलानको उपल्लो बिन्दुदेखि दक्षिणतर्फको सम्पूर्ण भूभागलाई मधेशको क्षेत्र मानिएको छ।

प्रदेशको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमी सीमा नेपाल-भारत सीमासम्मको सबै भूभाग समेटिएको छ। तराइका वर्तमान २० जिल्लाका धेरैजसो भूभागलाई प्रदेशको क्षेत्रभित्र मानिएको छ। 'झापाका कतिपय गाविस इलामको पेटमा छन्, मोरङ जिल्लाका कतिपय गाउँ धनकुटाको पेटमा बसेका छन्', सहअध्यक्ष गुप्ताले भने। ती गाविसलाई भने मधेश प्रदेशभित्र नसमेटिने बताउँदै उनले गाविस र त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको निर्धारण गरिएको बताए।

देशको कूल भूभाग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमीटरमध्ये २७ हजार ४०४.३३ वर्ग किलोमीटर मधेश प्रदेशको क्षेत्र दाबी गरिएको छ। यो कुल भूभागको १८.५ प्रतिशत हो।

फोरमले तराई क्षेत्रलाई छ वटा जिल्लामा बाँड्न प्रस्ताव गरेको छ। हालको झापा, मोरङ र सुन्सरी मिलाएर विराट जिल्ला बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने सिराहा र सप्तरी मिलाएर सल्हेस जिल्ला, जनकपुुर क्षेत्रका धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही तीन जिल्लाले ओगटेको क्षेत्र समेटेर विदेह जिल्ला, नारायणीका रौतहट, बारा, पर्सा र चितवनलाई समेटेर सिम्रौनगढ जिल्ला बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु तथा दाङसम्मको क्षेत्र समेटेर लुम्बिनी जिल्ला, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर समेटेर अवध क्षेत्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव फोरमको छ।

'मधेश एक प्रदेश हुन हर दृष्टिले योग्य छ' गुप्ताले दाबी गरे, 'समितिले नै सर्वसम्मत पारित आधारलाई मानेर बनाइएको मधेश एक प्रदेश बन्न सक्दैन भने कुनै पनि प्रदेश बन्न सक्दैन, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान सबै काटिन्छन्।'

उनले मधेश सबल प्रदेश हुने र यसको लाभको समान हिस्सेदार अन्य प्रदेश पनि हुने उनले बताए। समितिले तयार गरेको आधारलाई मानेर प्रदेश बनाइँदा कुनै प्रदेश ठूला र कुनै साना हुन सक्ने पनि बताए।

समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेश निर्माणको आधार जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रको निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता मान्ने उल्लेख छ। यी सबैका आधारमा मधेश एक प्रदेश बन्नुपर्ने गुप्ताको तर्क छ। उनले भने, 'भावनाका कुरा गरेर मधेशलाई एक प्रदेश दिइएन भने अन्याय हुनेछ।'

मधेश प्रदेशभित्र पहाडी मूलका मान्छेलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिने पनि सहअध्यक्ष गुप्ताले बताए। गुप्ताले एक मधेश प्रदेशको अवधारणा सम्झौताहीन रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताउँदै बहुमत-अल्पमतको खेल नखेल्न पनि आग्रह गरे।
फोरमलगायत सबै मधेशवादी दलले मधेशमात्र आफ्नो सरोकार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। फोरमले पनि अन्य प्रदेशका बारेमा त्यस क्षेत्रबाट जनमत ल्याएका राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने बताउँदै आएको छ। फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत सबै दलले मधेश एक प्रदेशको दृष्टिकोण अघि सार्दै आएका छन्।

Tuesday, November 10, 2009

सिडिओ कुटिन् मन्त्रीले

४ हजार ६ सय १४ विवेकशील जनताको मत पाएर संविधानसभामा निर्वाचित भई राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी करिमा बेगमले विवेक गुमाएर कर्मचारी कुटेकी छिन् । जिल्लाका सुरक्षा-प्रमुख सिडिओ नै राज्यमन्त्रीबाट कुटिएपछि पर्साका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

मंगलबार गृहनगर वीरगन्ज आएकी कृषिराज्यमन्त्री बेगमले आफूलाई थोत्रो गाडी दिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर सिडिओ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई दुई झापड हानेकी थिइन् । मन्त्रीको झापडले भण्डारीको चस्मा फटेर आँखाको छेउमा चोट लागेको छ, गाला सुन्निएको छ ।

मन्त्री भएपछि आफू पटक-पटक गृहनगर आउँदा सिडिओ एकपटक पनि भेट्न नआएको र गाडी पनि थोत्रो दिएको भन्दै राज्यमन्त्री बेगम हातपातमा उत्रिएकी हुन् । 'अरू जिल्ला जाँदा सिडिओ फूलमाला लिएर एअरपोर्ट आउँछन्, आफ्नै जिल्लाको सिडिओ ठालू पल्टिने ? मलाई पहिलेदेखि नै रिस उठेको थियो,' राज्यमन्त्री बेगमले नयाँ पत्रिकासित भनिन् ।

एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न मंगलबार वीरगन्ज पुग्दा पनि सिडिओले थोत्रो गाडी पठाइदिएर आफूलाई अपमानित गरेकाले हातपात गरेको उनले बताइन् । 'त्यो सिडिओ आएपछि पर्सामा असुरक्षा बढेको छ, जनताको गुनासो आइरहेको थियो,' उनले भनिन्, 'मलाई पनि थोत्रो गाडी पठाइदियो, जनता र मन्त्रीलाई समेत अपमानित गर्ने सिडिओलाई मैले झापड हानेकी हुँ ।'

उता सिडिओ भण्डारीले राज्यमन्त्रीका लागि सिँचाइ कार्यालयको गाडी पठाइदिएको र त्योभन्दा राम्रो गाडी तत्काल आफूसँग नभएको बताए । 'मैले मित्सुबिसी गाडी पठाइदिएको हुँ, सिडिओले कहाँबाट ल्याउने त्योभन्दा राम्रो गाडी ?' उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सिडिओ आफ्नै कार्यकक्षमा मन्त्रीबाट कुटिएपछि अरूको के सुरक्षा छ भन्दै पर्साका कर्मचारी मंगलबारबाटै आन्दोलनमा छन् । राज्यमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र सरकारले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनले सयुंक्तरूपले प्रेस-विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको निन्दा गरेका छन् । उनीहरूले कर्मचारीको सुरक्षा तथा दोषीमाथी कारबाहीको माग गर्दै अनिश्चितकालका लागि सरकारी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

मैले दुई चड्कन हानेँ : राज्यमन्त्री करिमा बेगम

यो सिडिओ आएदेखि नै पर्साका जनताले चयनको सास फेर्न पाएका छैनन् । हत्या, हिंसा र अपहरणका घटना दिन दुईगुना रात चौगुना बढेका छन् । एक महिनामै चारवटा जघन्य घटना भए, अझ कतिपय घटनामा त प्रहरी-प्रशासनकै मान्छे पनि संलग्न भएको देखियो ।

म राज्यमन्त्री भएपछि धेरै जिल्ला गएँ, मन्त्री आउने थाहा पाएपछि सिडिओ फूलमाला लिएर 'एअरपोर्ट' आउँछन् । अरू मन्त्रीका पनि यस्तै अनुभव सुनेकी छु । तर, आफ्नै गृहजिल्लाको सिडिओ मात्तिएको पर्‍यो । एकपटक पनि एअरपोर्ट आएन, जनतालाई हैरान पार्‍यो, मलाई अपमान गर्‍यो ।

'एअरपोर्ट' मा स्वागत गर्न आएन । ठीकै छ भनेर मैले उसलाई पटक-पटक फोन गरेँ । जतिपटक म जिल्ला आएँ, उतिपटक फोन गरेँ । म गृहजिल्ला आएकी छु, भेट्न आउनोस् भनेर बोलाएँ । तर, उसले कहिले विराटनगर छु, कहिले काठमाडौं छु भनेर जवाफ दियो ।

जिल्लामा शान्ति छैन, मन्त्री आउँदा पनि सिडिओले 'रेस्पोन्स' गर्दैन । यस्तो के सिडिओ राखेको होला भनेर म आफैँ आश्चर्यमा थिएँ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको बैठक डाक्नुभएको थियो । मैले गृहमन्त्रीलाई भनेँ, 'पर्सामा त्यस्तो के सिडिओ राख्नुभएको हो ? त्यसले त न जनताको मान गर्छ न मन्त्रीको ?' मेरो कुरा सुनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, 'ठीक छ, म त्यसलाई कारबाही गर्छु ।'

गृहमन्त्रीले कारबाही गर्छु भन्नुभएको थियो, तर कारबाही भएको छैन । कारबाही होला भन्ने आशा थियो । यहीबीच मंगलबार गरिब तथा जहेनदार विद्यार्थीका लागि एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो । प्रमुख अतिथिका रूपमा मलाई बोलाइयो, आफ्नै जिल्लामा हुने सामाजिक कामको उद्घाटन गर्ने अवसर मैले चुकाउने कुरै भएन ।

बिहान नौ बजे विमानस्थल पुगेकी थिएँ, तर गुण एअरको विमान १५ मिनेट 'डिले' भयो । सबा नौ बजे जहाज उड्यो । १० बजे विराटनगर पुगियो । विमानस्थलमा मेरा कार्यकर्ता थिए, तर सिअिडो थिएनन्, उनी आउलान् भन्ने आशा पनि थिएन यसपालि ।

म सरासर आफ्नै घर गएँ । घर पुगेर सिडिओलाई फोन गरेँ । मलाई कार्यक्रममा जानु थियो । मन्त्री आउँदा गाडी त जिल्ला-प्रमुखले नै मिलाउने हो । मैले त्यही आशा गरेँ । तर, फोन गर्दा सिडिओले अन्टसन्ट कुरा गरे । अन्तिममा एउटा गाडी पठाइदिए । तर, त्यो गाडी यति थोत्रो रहेछ कि चढ्दा मन्त्रीकै बेइज्जत हुने, देशकै बेइज्जत हुने ।

थोत्रो गाडी देखेर मैले सिडिओलाई फोन गरेँ । 'तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?' मेरो प्रश्न थियो । 'म त बाहिर छु,' उनले जवाफ दिए । 'तपाईं बाहिरै भए पनि ठीकै छ, तर म तपाईंको कार्यालय आउँदै छु' यति भनेर म जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा एकजना उभिएका थिए । मैले उनलाई सोधेँ, 'सिडिओ खोइ ?' मैले जसलाई सोधेँ सिडिओ उनै रहेछन् । उनी नम्र थिएनन् । मै हुँ सिडिओ, किन खोज्नुभयो भन्दै ठाड्ठाडो कुरा गर्न थाले ।

वादविवाद हुँदै हामी उनको कार्यकक्षमा गयौँ । 'तपाईंले मन्त्रीलाई गर्ने व्यवहार यही हो ?' मैले प्रश्न गरिरहेँ । तर, उनी मन्त्रीसन्त्री यस्तै हुन् भन्दै मुखमुखै लागिरहे । मेरो प्रश्नको जवाफ दिएनन्, उल्टै थर्काउन खोजे ।

उनले मलाई पटक-पटक आँखा देखाए । मैले आँखा नदेखाउनोस् भनेर चेतावनी दिएँ । उनले पटक-पटक औँला ठड्याए । मैले औँला नठड्याउनोस् भनेर चेतावनी दिएँ । मैले चार-पाँचपटक चेतावनी दिँदा पनि उनले टेरेनन् । मुख-मुखमा औँला ल्याए । मैले त्यसपछि आफूलाई थाम्न सकिनँ, औँला च्याप्प समातेर निमोठिदिएँ, झपाझप दुई झापड चड्काइदिएँ ।

म आवेगमा थिएँ, दुई झापड हान्दा पनि मेरो रिस अझै मरेको थिएन । तर, मलाई मेरा कार्यकर्ताले समाते । छोडिदिनुहोस् भनेर सम्झाए, बाहिर ल्याए । नत्र अझै बबाल हुन्थ्यो ।

मैले गाडीका लागि हात उठाएँ, त्यो त एउटा मात्र कारण भयो । तर, मुख्य कारण त्यो होइन । खासमा त पर्साका जनता असुरक्षित छन्, सिडिओलाई मतलबै छैन । जनताको कुरा सिडिओ सुन्दैनन् । मन्त्रीको पनि सुनेनन् । त्यसैले चड्कन खाए ।

आफ्ना हाकिम कुटिएको भनेर कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । म त जनप्रतिनिधि, जनताका तर्फबाटै सिडिओ कुटेकी हुँ । माफी माग्ने कुरै छैन । परेको बेहोर्छु ।

यस घटनापछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले फोन गर्नुभएको थियो । के गर्नुभयो तपाईंले यस्तो भनेर रिसाउनुभयो । उहाँ मेरो अध्यक्ष, डाँट्नु (झपार्नु) भयो । त्यो ठीकै छ । तर, कर्मचारीको दबाबमा म माफी माग्दिनँ । मैले जे गरेँ, ठीक गरँ ।

कारबाही नभएसम्म आन्दोलन हुन्छः सिडिओ

करिमा बेगम पर्साबाट सभासद् बन्नुभयो, मन्त्री पनि बन्नुभयो । सबै कुरा ठीकै थियो । तर, जतिपटक उहाँ जिल्ला आउनुहुन्छ, सिडिओ एअरपोर्टमै आओस् भन्ने उहाँलाई लाग्दोरहेछ । मन्त्री आएपछि सम्मान र सुरक्षा दिने हाम्रो काम हो । तर, एअरपोर्ट गएर चाकडी गर्ने काम हाम्रो होइन । करिमा मात्र होइन, जोसुकै मन्त्री आए पनि एअरपोर्ट गइएको छैन, जाने कुरै छैन ।

कृषिराज्यमन्त्री करिमा बेगम मंगलबार वीरगन्ज आउने कुरा थियो । त्यसका लागि मैले गाडी पठाइदिएको थिएँ । उहाँलाई रोजीको गाडी चाहिने सधैँ । तर, हामीसँग धेरै गाडी नै हुँदैनन् । एउटा जिल्लामा कति नै गाडी हुन्छन् र ?

उहाँलाई जहिले पनि जिविसको गाडी चाहिने । तर, यसपालि एलडिओ काठमाडौं जानुभएकाले जिविसको गाडी उतै छ । नारायणी सिँचाइको गाडी फिल्डमा गएको थियो । कृषि अनुसन्धानको गाडी खाली रहेछ । त्यो पनि चानचुने होइन, मित्सुबिसी गाडी हो । तर, त्यो गाडी देखेर उहाँलाई पारो चढेछ । सरकारले जिल्लालाई कति गाडी दिएको छ भन्ने नबुझेर मन्त्री रिसाउन मिल्छ ? जिल्ला प्रशासनको मातहतमा नभएका गाडी कहाँबाट खोजेर ल्याउने मैले ।

गाडी थोत्रो भयो भन्दै राज्यमन्त्रीले फोन गर्नुभयो । मैले हामीसँग त्यही गाडी छ, अरू त उपाय छैन भनेर जवाफ दिएँ । त्यसो भए म तपाईंको कार्यालयमै आउँछु, भेटेरै कुरा गरौँला भनेर फोन राखिदिनुभयो । मैले हुन्छ भनेँ ।

राज्यमन्त्री आउने भनेपछि म आफ्नो चेम्बरबाट निस्किएर कार्यालयको प्रांगणमा गएँ । कार्यकर्ताको लावालस्करका साथ उहाँ आउनुभयो । मैले उहाँलाई बाहिरै स्वागत गरेँ । भित्र जाऊँ भनेर कार्यकक्षमा लगेँ ।

मलाई हेप्ने, मन्त्रीलाई हेप्ने, तिमी को हौ भन्दै उहाँले झम्टिनुभयो । मुलुकको एउटा मन्त्री, दसौँ हजार विवेकशील जनताको मत पाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि गुन्डागर्दीमा उत्रनुहोला भनेर सोचेको पनि थिइनँ । तर, उहाँले मलाई झापडमाथि झापड हान्नुभयो । मेरो चस्मा फुट्यो, चस्माले आँखाको किनारमा चोट पनि लाग्यो ।

पछि-पछि कार्यकर्ता थिए । तिनैका बलमा राज्यमन्त्रीले कार्यालयमै सिडिओमाथि आक्रमण गर्नुभयो । तर, राज्यमन्त्रीभन्दा कार्यकर्ता विवेकी रहेछन् । उनीहरूले तपाईंले यस्तो गर्न सुहाउँदैन भन्दै सम्हालेर उहाँलाई बाहिर लगे । अचम्म लाग्यो, कार्यकर्ताको जति पनि विवेक छैन देशकी मन्त्रीको ।

कार्यकर्ताले नरोकेका भए राज्यमन्त्रीको ताण्डव अझ बढ्ने थियो । म पनि संयमित भएँ । आफ्नै कार्यकक्षमा हातपात हुँदा पनि मैले हात फर्काइनँ । हात नफर्काएकामा मलाई पछुतो छैन । मैले आफ्नो धर्म पूरा गरेँ ।

ममाथि कुटपिट हुँदा पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो । मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गरेँ । तर, त्यसभन्दा ठुल्ठूलो स्वरमा उहाँले गफ दिनुभयो ।

पहिले गाडी राम्रो भएन भनेर ममाथि आक्रमण गर्नुभयो । निहुँ त्यही मात्र हो । हामीसँग योभन्दा राम्रो गाडी छैन भनेर मैले राम्रोसँग भन्न पनि पाइनँ । तर, आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न पर्साका जनता असुरक्षित छन्, त्यसैले सिडिओलाई हातपात गरेँ पनि भन्नुभएछ । म यहाँ आएको नौ महिनामा शान्ति-सुरक्षा सुधि्रएको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । मेरो कमजोरी भएको छ भने पनि नियमसंगत कारबाही भए सहन तयार छु । तर, मन्त्री नै आएर सिडिओमाथि हातपात गर्छन् भने यसको चिन्ता मैले मात्र गरेर पुग्दैन, सारा कर्मचारी, जनता र नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ ।

ममाथि कार्यकक्षमै हातपात भएपछि मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर छलफल गराउँछु भन्नुभएको छ । गृहमन्त्रीज्यूको भनाइमा म आशावादी छु । तर, राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई कारबाही नभएसम्म कर्मचारी काममा नर्फकने अडानमा छन् । हुन पनि सिडिओ नै असुरक्षित छन् भने कर्मचारी सुरक्षित कसरी होलान् । आफ्नो सुरक्षाका लागि कर्मचारीको आन्दोलन स्वाभाविक हो ।

Monday, November 9, 2009

एक घण्टा मै तराई

कात्तिक २४- राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्गको सोमबार शिलान्यास भएको छ।
मकवानपुर बुदुनेमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइरालाले सावेल चलाएर सडक खन्ने कार्य सुरु गरे। प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र अन्य मन्त्रीले कोदालो चलाए।

ललितपुर खोकनादेखि बारा निजगढसम्मको ७६ दशमलव २ किलोमिटरको यो सडक बनेपछि राजधानीबाट तराई एक घन्टा टाढा हुनेछ। 'हेटौंडा पुग्न दुई घन्टा लाग्थ्यो,' खुसी देखिएका हर्नामढी- ४ का रेशम न्यौपानेले भने, 'अब त एकै घन्टामा राजधानी रे!'

जातीय गोलचक्करमा मधेस

केही समयपहिले 'दलित निगरानी'को इ-बुलेटिनमा एउटा रोचक तर गम्भीर प्रकृतिको समाचार प्रकाशित भयो । स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णकुमार सेर्माले मधेसी मूलको लोहार जातिलाई दलितमा सूचीकृत गर्न ३२ साउन ०६६ मा दलित आयोगलाई पत्राचार गरेछन् । र, आयोगले पनि चारजना लोहारलाई दलित भनी सिफारिस गरेछ । लोहारले आफूलाई दलितमा सूचीकृत गर्न स्थानीय विकासमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि उनीहरूलाई दलित बनाउन आयोगमा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयको दाबी रहेछ । तर, मन्त्रीको निर्णयपछि मधेसी दलितहरूले पानी चल्ने जाति भएकाले लोहारलाई दलितमा सूचीकृत गर्न नहुने भन्दै आयोग र मन्त्रालय घेराउ गरेछन् । त्यसपछि फेरि स्थानीय विकास मन्त्रालयले १० भदौमा लोहार जातिलाई दलितमा नराख्न पत्राचार गरेछ । र, मन्त्रालयको पछिल्लो पत्राचारपछि आयोगले लोहारलाई दलितको प्रमाणपत्र दिने काम रोकेको रहेछ । दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ— मधेसका लोहार अछुत मानिँदैनन् । उनीहरूको पानी चल्छ, तर उनीहरूलाई दलितको सूचीमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
सो समाचारको आशयले धेरै कुरा मन्थन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । जातिहरूको उत्कर्षका पछाडि ऐतिहासिक प्रक्रिया रहेको छ र कतै कोटा-विशेषमा पार्नुको पनि प्रतीकात्मक भाव छ । मुख्य सवाल जातिहरूको उठानको होइन, लोकतन्त्रमा नागरिक कसरी माथि आउने, त्यो मूल पक्ष हो । सबै नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ र प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने अवस्थाका लागि साझा व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हो, पिछडिएकालाई अगाडि ल्याउन एकैपटक समान प्रतिस्पर्धामा राखिदिँदा सहज रूपमा दौड हुन सक्दैन । तर, कानुनी रूपमा साझा मान्यता दिने कामसँगै शैक्षिक र आर्थिक रूपमा उकास्ने कार्य भयो भने त्यसले जातिजन्य अप्ठ्यारालाई पनि निषेध गर्दै जान्छ ।
यतिखेर पहिचानको खोजीको क्रम बेपत्तासँग बढेको छ । र, पहिचानको खोजी मूलका आधारमा, भाषाका आधारमा, भूगोलका आधारमा, विभेदका आधारमा, राजनीतिक सीमाका आधारमा, परम्परागत बिहेबारीका आधारमा, धर्म र संस्कृतिका आधारमा भइरहेको छ । कसलाई कुन पहिचानको नारा दिएर सहज रूपमा 'स्पेस' प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्छ, त्यो पक्ष त्यही नाराको ओत लाग्ने गरेको पनि छ । यस्ता प्रयासभित्र दुईटा मनसुवा लुकेको पाउन सकिन्छ । पहिलो पक्ष, साँच्चिकै अरूभन्दा फरक र अझ तल-तलसम्मको आधारको खोजी गर्ने । दोस्रो पक्ष, छोटो बाटोबाट अगाडि बढ्ने वा अवसर प्राप्त गर्ने ।
मधेसमा यतिखेर विभिन्न पिछडिएका जातिमा सांगठनिक उभारको परिदृश्य देखिन्छ । त्यसैको परिणति हो, मधेसमा टिकट पार्टीकै पाइए पनि उम्मेदवार भने बहुसंख्यक 'जाति-विशेष'कै हुन्छ । विगतका चुनावी परिणामलाई हेर्दा ती परिणाम जातीय प्रभावमै गएको स्पष्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र हैन, राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त दलका उम्मेदवार पनि मतदातालाई आप\mनो दलको 'भिजन' होइन, जातीय उत्थानका पुरिया बाँडेर चुनाव जितिरहेका छन् । यस्तै उद्देश्यका लागि विभिन्न जातीय संगठन खोलिन थालेका छन् । कलवार कल्याणकारी समाज, कुर्मी समिति, पटेल समाज, गोपाल सेवा समिति, नेपाल नाई संघ, राष्ट्रिय निषाद संघ, चौरसिया समाज, चित्रगुप्त इन्टरनेसनल, दलित मञ्च, मुस्लिम समाज, गौड संघजस्ता मोर्चा, प|mन्ट, समाज, संगठन अगाडि आएका छन् । यस्तै विभिन्न मुस्लिम संगठनको जन्म पनि भइरहेको छ ।
अचेल बृहत्तर मधेसी अवधारणा बिस्तारै गौण हुँदै जाति-विशेषका आधारमा संगठित हुने प्रक्रिया पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ । मधेसका बहुसंख्यक क्षेत्रमा अब बिस्तारै भन्न थालिएको छ— अमूक क्षेत्रबाट अमूक जातिका मानिसले चुनाव जित्छ ।
बहसको अर्को पाटो के छ भने दलितलाई सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिँदा आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि पछाडि परेको तथ्य देखिएको छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि उनीहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा मात्र हैन समाजको केन्द्रमै राख्नुपर्छ । जबसम्म उनीहरूले एउटा निश्चित आधारभूत स्तरसम्मका सेवा, सम्मान र स्वीकार्यता प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्मका लागि मात्र दलित भनेर चिनारी दिइनुपर्ने हो । अर्थात्, जो अहिले उँभो लागेका छन् उनीहरूलाई स्थिर राख्दै पछाडि परेकाहरूलाई उकास्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो । दलित त्यो हो, जो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका छन् । विकासको क्रम असन्तुलित भयो भने आज सवर्ण भनेर चिनिने जाति भोलि दलितका रूपमा चिनिने अवस्था आउन सक्छ ।
लोहार जातिका समस्या पनि एउटा अविकसित मुलुकका आम नागरिकसँग जोडिएका समस्या नै हुन् । त्यसैले उसको विकासक्रमका लागि आधारहरू खोजिँदा दलितमै छिर्नु मुनासिब छैन । यहाँ तर्क दिनेहरूले के पनि भन्दा रहेछन् भने मधेसमा लोहार जातिले गर्ने कामहरू पहाडी मूलका लोहारले गर्दा तिनीहरू दलितका रूपमा मान्यता पाएका छन् । त्यसैले तराईका लोहारलाई पनि दलितको कोटामा राखिनुपर्छ । यस तर्कले समाधानको प्रक्रियालाई जटिल एवं बोझलि बनाउँछ । पहिचानको खोजी-क्रम अति सानो एकाइसम्म पुगिसकेको छ, जहाँ बृहत्तर पहिचानको खोजी गर्नेहरू चुप लाग्नुपर्ने वा निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ । यसले पनि विभिन्न जातीय संगठनको गोलबन्दीको प्रयासलाई हौस्याएको छ ।
जातीय संगठनका केही सबल पक्ष पनि छन् । यी जातीय संगठनले आप\mना जातीय जागरणको प्रयत्न गरेर चीर निद्रालाई भंग गरेका छन् । यसले गर्दा समाजको एउटा एकाइमा कम्पन आएको छ र साझा सोचको विकास पनि भएको छ । आर्थिक रूपमा एउटै जातिभित्र जेजस्तो असमानता देखिए पनि जागरण र संगठनका कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारमा एक-अर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । यस्तो जागरण र संगठनले सम्बन्धित जातिबीच सदाशय र सद्भावलाई चिरस्थायी बनाउँदै सामाजिक सुधारका कार्यलाई बल पनि पुर्‍याएका छन् ।
जातीय स्वायत्तताको उपभोग र उपयोगले समग्रमा अग्रगमनको खुड्किलातिरै डोर्‍याउँछन् । तिनले केही जातिमा परम्परागत रूपमा रहिआएका लोकतान्त्रिक सांस्कृतिक आधारलाई ब्युँताएका छन्, जो समय-प्रवाहसँगै मृतप्रायः हुन थालेका थिए । मधेसका कैयौँ जातिमा जातीय सुशासन र स्वशासनको व्यवस्था रहेको छ । माइजन -मान्यजन वा जातिप्रमुख), देमान -प्रचलन र विधिका जानकार) र पेसकार -लगत र सूचना-व्यक्ति) त्यस्तै व्यवस्था हुन्, जुन सीमित स्वतन्त्र व्यक्तिद्वारा स्वेच्छिक ढंगले सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता सुशासन र स्वशासनको व्यवस्थाका कारण यी जातिबाट कमै मात्र मुद्दा अड्डा-अदालत पुग्ने गर्छन् । पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक र कहिलेकाहीँ त फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको समेत छिनोफानो जातीय आन्तरिक व्यवस्थाले नै गर्छ । सामूहिक विवाहको आयोजन गरी वैवाहिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने तथा छोरीहरूलाई पढ्न छुट दिने कार्यले पनि प्रश्रय पाएका छन् ।
जातीय संगठनहरूले कहीँ राजनीतिक रूपमा रूढ बनाउँदै गइरहेका छन्, कहीँ लोकतान्त्रिक समाजका लागि अनुपयुक्त देखिने कैयौँ परम्पराप्रति कट्टरताको विकास पनि गरेका छन् । अन्तरजातीय संघर्षलाई हावा दिएका छन् । कतैकतै त जाति-विशेषबीचको विद्वेषले स्थायी द्वन्द्वको रूप पनि ग्रहण गरेको छ । कतैकतै जाति-विशेषको मोहमा दलीय मान्यतामा क्रमभंग गर्दै अपत्यारिला परिणाम पनि ल्याउन थालिएको छ । यसको अर्थ के हो भने मधेसका केही जिल्ला यतिखेर मधेसीभित्रकै विभिन्न जातीय समूहबीचको अस्वस्थ भिडन्तको अखडा बन्दै गएका छन् । राजनीतिमा नवोदित शक्ति हुन चाहने पात्रहरूले पनि जातीय चिमलाई 'स्विच-अन' गर्ने गरेका छन् ।
मधेसको सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थिति फरक छ । यहाँ आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकजस्ता परिभाषाको टर्च लिएर जाति-विशेषलाई आबद्ध पार्न खोज्दै हिँड्दा कैयौँ अन्तरविरोध पनि देखिएका छन् । यस सवालमा सार्थक र समझदारीपूर्ण अनुसन्धानको खाँचो छ । तात्कालिक लाभ-हानि खोज्ने वा छोटो बाटोबाट स्थापित हुने चाहनाका कारण कित्ताकाट गर्ने कार्य भयो भने समग्रमा त्यो आत्मघाती हुन्छ ।
नेपालका मधेसीलाई विभिन्न माध्यमबाट 'भारतीय मूल'का भनी सम्बोधन गरेर मूल मधेसीहरूको राष्ट्रिय भावनाप्रति चोटिलो प्रहार गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि कायमै रहेको छ । नेपालका मधेसीहरू नेपाली मूलका मधेसी हुन् । नेपालका मधेसीलाई नेपाली मूलका मधेसी र भारतबाट केही दशकयता वा नागरिकताको बग्दो गंगामा डुबुल्की लगाएर छिरेका नवनागरिकलाई भारतीय मूलका मधेसी भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । पुस्तौँपुस्तादेखि मधेसमा बसेका नेपालका मधेसीहरू पाँच दशकयता नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय मूलका नागरिकबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले शोषित छन् । मूल मधेसीका अबुझपन, तिनमा रहेको दीर्घकालीन सोचको अभाव र उदारताले गर्दा नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न बाहिरिया नागरिक सफल भएका छन् । भारतबाट छिर्न सफल नवनागरिकलाई जातीय चुम्बकले पनि तान्नमा विशेष बल दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि नागरिकको सम्मान र समृद्धिप्रति आश्वस्त नबनाउन्जेल एउटा व्यक्तिको चहराइरहेको घाउमा जातिगत भावना उरालेर आप\mनो रोटी सेक्ने काम भइराखे पनि त्यसले समग्रमा मलम लगाउन सक्दैन ।

Sunday, July 26, 2009

सरकारले तराईमा विशेष कार्यनीति ल्याउने

काठमाडौं, साउन १२ (नागरिक)- सरकारले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न सशस्त्र समूहलाई कडा कारवाही गर्ने योजनासहित विशेष कार्यनीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङले राजनीतिक वा सामाजिक उद्देश्य बोकेका समूह बाहेक आपराधिक र ंहिसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न समूहलाई कडा कारवाही गर्न यस्तो कार्यनीति ल्याउन लागिएको बताए।

उनले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न कुनैपनि समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। 'गलत र ंहिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएर राजनीतिक आड लिन खोज्नेमाथि कडा कारबाही गर्न यो कार्यनीति प्रभावकारी हुनेछ' उनले भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हाल तराइ र पूर्वी पहाडमा २ सय दुई शसस्त्र र निशस्त्र समूह विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यसरी आन्दोलनमा उत्रिएकामध्ये ३६ वटा समूह शसस्त्र आन्दोलनमा छ भने २२ समूह विगतमा शसस्त्र रुपमा आन्दोलन गरिरहेपनि हाल निष्कृय रहेका छन्। यीमध्ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न अधिकारका मागसहित निशस्त्र आन्दोलनमा रहेका १४४ समूह भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

आइतबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा शान्तिमन्त्री चेम्जोङले तराइ र पहाडका विभिन्न क्षेत्रमा देखापरेका यस्ता शसस्त्र र निशस्त्र दुवै समूहसँग सरकार अनौपचारिक सम्पर्कमा रहेको बताए।

'यस्ता समूहसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। आवश्यकता हेरि औपचारिक छिट्टै वार्तामा बोलाउनेछौं।' विभिन्न शसस्त्र समूहसँग विगतको सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, 'कतिपय मागहरु नयाँ बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका छन्। त्यसबाहेक अन्य मागहरु सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकार लागिपरेको छ।'

यस अघिको सरकारले विभिन्न समयमा संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति समूह ) तराई संयुक्त जनक्रान्ती पार्टी, भाइरस किलर्स, मधेसी मुक्ति टाइगर्स गरी तराइका विभिन्न ५ वटा शसस्त्र समूह र पहाडी क्षेत्रमा देखापरेको जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग विभिन्न चरणका वार्ता गरि सहमती गरेको थियो।

विगतमा वार्तामा आइसकेका समूहका गतिविधिको अनुगमनको काम सरकारले गरिरहेको मन्त्री चेम्जोङले बताएका छन्।' अनुगमनका क्रममा वार्तामा आइसकेका यी समूहहरु पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइए उनीहरुसँग फेरि हामी वार्तामा बस्दैनौं' उनले भने।

हत्या विरोधमा रौतहट बन्द

उपेन्द्र लामिछाने, वीरगन्ज ११ साउन- एकीकृत माओवादीको भातृसंगठन वाइसिएलका केन्द्रिय सदष्य लक्ष्मणराय यादवको शनिबार भएको हत्याको विरोधमा एकिकृत माओवादीले आइतबारबाट अनिश्चीतकालीन रौतहट बन्दको आव्हान गरेको छ।

मृतक यादवलाई शहिद घोषणा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा हत्यारालाई कारवाहीको माग राख्दै माओवादी कार्यकर्ताले शनिबार साझदेखी नै पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग समेत अवरोध गरेका छन्। चन्द्रनिगाँपुरबाट मोटरसाईकलमा घर फर्किरहेका यादवलाई अज्ञात समूहले शनिबार दिउसो विश्रामपुर-४स्थित चाँदिखोलाको डिलमा गोलीहानी हत्या गरेको थियो।

भोजपुरा राज्य समितीका सदष्य समेत रहेका यादव हत्याको विरोधमा भोजपुरा राज्य समितीले यस अन्तर्गतका बारा र पर्सामा थप विरोध प्रदर्शन समेत गरेको छ। माओवादी कार्यकर्ताले आइतबार विहानै देखी वीरगन्ज वसपार्क क्षेत्र तथा गण्डक चोक क्षेत्रमा टायर बाली सडक अवरोध गरेपछि यस क्षेत्रको यातायात समेत अवरुद्ध भएको छ। माओवादी कार्यकर्तादे बाराको कलैयामा समेत विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

उता यादवको हत्याको विरोधमा मिथीला राज्य समितीले पनि आफेनो क्षेत्रमा पर्ने पूर्वका केही जिल्लाको बन्द आव्हान गरेको छ । बन्दका कारण राजमार्गमा यात्रा गर्ने सयौ सर्वसाधरण अलपत्र परेका छन्। समास्या समाधानको लागी शनिबार राती स्थानीय प्रशासन र एकिकृत माओवादीका नेता विच भएको वार्ता असफल भएको छ।

३९ वर्षीय यादवको हत्याको जिम्मेवारी तराईमा कमै नाम सुनिएको तराई मुक्ति मोर्चा नामक सशस्त्र समूहले लिएको छ ।

उपेन्द्र समूहलाई मान्यता

काठमाडौं, साउन ११ (नागरिक)- निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सर्वसम्मत निर्णयबाट फोरमको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला गरेको हो। आयोगले विजय गच्छदार समूहलाई अर्को दल दर्ता गर्न भनेको छ । निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्य यादव समूहसँग रहेको आधारमा सो समूहलाई आधिकारिता प्रदान गरेको हो । निर्वाचन आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमको ४२ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । फोरमको विधानमा ४२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले गच्छदार समूहसँग १७ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फोरम संसदीय दलका तत्कालिन नेता बिजयकुमार गच्छदारलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएपछि फोरमको संस्थापन पक्षले गच्छदार सहित ७ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निस्कासित गरेको थियो । त्यसपछि गच्छदार समूहले पार्टीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र स‌ंसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै आधिकारिकता दावी गर्दै नर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
गच्छदार सहित ७ केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निस्कासित गर्दा फोरम केन्द्रीय समिति ३५ सदस्यीय रहेको थियो ।

Wednesday, July 15, 2009

त्यो दुर्भाग्यको दिन हुनेछ'


मधेशी जनअधिकार फोरममा देखिएको विभाजनपछि संसदीय दलको कार्यलय आफनो पक्षले पाउनुपर्ने बताउदै संस्थापन पक्षले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुको धम्कीकै कारण शनिवार संसदको बैठक बसेन जसले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेन । पार्टीको आधिकारिकता विवाद चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । साथै प्रतिपक्षमा बसेको यो पक्षले फेरी मधेश आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिदै आएको छ । यही सेरोफेरोमा फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद जेपी गुप्तासँग नागरिक दैनिकका तिलक पाठक र गोविन्द परियारले गरेको संवाद :

संसदको गतिरोध के का लागि हो ?
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा गतिरोध देखापर्नुका कंयौ कारणहरु छन् । साना राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त समय नपाएका कारण सदनलाई अवरुद्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा चािहं मधेशी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय समितिले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयसहित सभामुखलाई जानकारी गरायौं । सभामुखले कार्यब्यवस्था समितिको निर्णयबाट फोरमलाई प्रतिपक्षमा बस्ने स्थान दिनुभयो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव फोरम संसदीय दलको नेता हुनुभयो भनेर औपचारिक जानकारी सभामुखलाई गरायौं । त्यस आधारमा फोरमको कार्यलय लगायत अन्य ब्यवस्थापन मिलाउने प्रतिवद्धतासहितको लिखित पत्र दिनुभयो । तर नेपाली काग्रेस र एमालेले त्यो निर्णयलाई कार्यन्वयन गराउन अवरोध खडा गर्नुभयो । यसलाई असंगत परिस्थिती मानेका छौं । संसदमा फोरम प्रतिपक्षमा बस्ने तर संसदीय दलको नेता चािहं विजय गच्छदार नै भइराख्ने संगतिपुर्ण कुरा भएन । नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता कसरी हुन सक्नुहुन्छ यो वेथिती र विसंगत परिस्थितीको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखलाई केही दिन अगावै जानकारी गराएका थियौं । काग्रेस र एमालेको हस्तक्षेपका कारण सभामुखको निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । तसर्थ यो विसंगत परिस्थितीको अन्त्यको लागि आजसम्मको म्याद दिएका थियौं । र यस परिस्थितीको अन्त्य भएन भने हामीले संसद अवरुद्ध गर्छाै भनेका थियौं । त्यसैकारण चल्न सकेको छैन । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म त अडानमा नै रहन्छौं । यसमा विशेष गरी सत्तापक्षले सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

पार्टीको विवाद चाहिँ कहाँ पुग्यो ?
पार्टीको विवादका विषयमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई आफनो भनाई राख्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो । असार २५ गते १५ दिन पुग्दा हामीले हाम्रो धारणा राख्यौं । ततपश्चात असार २८ गते दुवै पक्षलाई समझदारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगमा बोलाएको छ । हामी त्यहाँ पनि आफनो धारणा राख्छँैं । ऐन कानुन नियमको परिधीमा रहेर र विधानमा निर्देशित पार्टीको निर्णय प्रकि्रयाका आधारमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

समझदारीको संभावना कत्तिको छ?
म समझदारीको कुनै संभावना देख्दिन । किनभने उहाँहरुले पनि छुट्टै दलको मान्यता पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ । उहाँहरु मधेशी जनअधिकार फोरमभन्दा पनि छुट्टै दलको रुपमा मान्यता पाएपछि अर्कै नामबाट एउटा राजनीतिक पार्टी चलाउने सोचाईमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु आफुसँग भएका सभासदहरुको सदस्यता धरापमा नपरोस भन्ने आधारको लागि मात्र निर्वाचन आयोगमा जानुभएको रहेछ । त्यसकारण मलाई सुलभ किसिमको समाधान आउला भन्ने लाग्दैन ।

गच्छदार पक्षले केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर् याएको दावी गरेको छ नि ?
उहाँहरुसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत छैन । यसमा अलिकति कन्फयुजन' छ । हाम्रो केन्दीय समितिमा अध्यक्षवाहेक ३१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्वाचन हुन्छ । त्यस प्रावधान अनुसार वीरगाज महाधिवेशनबाट ३१ जना छानिए । त्यसपछि ३१ जनाको २५ प्रतिशत अध्यक्षले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ । विधानतः अध्यक्षको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्छ । लेखा र अनुशासन समितिको अध्यक्ष चािहं विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसमध्ये सात जनालाई केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार निष्काशन गरी त्यस स्थानमा अरु सदस्यहरुलाई ल्याइएको छ । यसको जानकारी हामीले गच्छदार समुहले निर्वाचन आयेगमा छुट्टै दल दर्ताको लागि निवेदन दिन अघि नै निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौं । निष्काशीत सदस्यलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिको सदस्य नमान्ने ब्यवस्था आयोगको छ । त्यस आधारमा विजय गच्छदारहरुलाई केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मान्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । यसरी अहिले ४२ जनाको केन्द्रीय समिति छ जसमा उहाँहरुको बहुमत छैन ।


यसअघि नेपाली काग्रेस लगायतका दलहरुको विभाजन हुँदा निष्काशित सदस्यहरुलाई पनि मान्यता दिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै नजीर रहन सक्दैन ?
त्यसपछि पनि अरु धेरै निर्णयहरु भएका छन् । जस्तो सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि निष्काशितहरुलाई मान्यता दिइएको छैन । निष्काशितलाई विद्यमान सदस्य मानिएको छैन । विजय गच्छदारहरुको निष्काशन चािहं विधी पुर् याएर भएको छ । उहाँहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको मौका दिने र त्यसको जवाफ नदिएपछि कारवाही भएको हो । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो विधीसम्मत निष्काशन हो । निर्वाचन आयोगले निष्काशित सदस्यलाई विद्यमान केन्द्रीय सदस्य मान्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

पहिलाको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा चािहं गच्छदार पक्षको बहुमत हो ?
महाधिवेशनवाट अध्यक्षसहित ३२ जना चुनिएर आउनुभयो । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ३ जनाको मनोनयन गर् यो जसमा विजय गच्छदार पनि एक हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि भएका केन्द्रीय समितिहरुको बैठकले थप सदस्यहरुको मनोनयन गरेर ४२ जनाको केन्द्रीय समिति पुगेको छ ।

अहिले थप दुई केन्द्रीय सदस्य गच्छदार समुहतर्फ लागेको भनिन्छ नि ?
उहाँहरुले दावी गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दावी गर्नुभएका दुई जना केन्द्रीय सदस्यलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कम्ा आउनुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले गर्नुभएको दावी सत्य हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । अहिलेको दुई जना र यसअघिको १६ जनाको सवालमा निर्वाचन आयोगले सनाखत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

गच्छदार समुहको दावी स्पष्टीकरण नै सोधिएको छैन भन्ने छ नि ?
जेट १६ गते एउटा निर्णय भयो जसमा विजय गच्छदारको पनि हस्ताक्षर छ । त्यसमा पार्टीको निर्णय वेगर कोही पनि सरकारमा नजाने भन्ने सर्वसम्मतीले निर्णय भयो । त्यसै आधारमा न्युनतम साझा कार्यक्तममा जेठ २० गते हस्ताक्षर भयो । २१ गते विजय गच्छदारले सपथग्रहण गर्नुभयो । २१ गते नै पार्टीको तर्फबाट अनुशासन कमिटीले स्पष्टीकरण सोधियो । उहाँलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनियो तर उहाँले पत्र बुझनुभएन । उहाँको क्वार्टर र अरु साथीहरुको घरमा स्पष्टीकरण पत्र पठायौं । तर उहाँहरुले बुझनुभएन । त्यसपछि पार्टीका जिम्मेवार साथीहरुको रोहवरमा मुचुल्का गरेर उहाँहरुको ुपिजनहोलु मा राखिदियौं । उहाँहरुले स्पष्टीकरण खोलेर हेर्नुभयो तर भर्पाई गरेर दिनुभएन । उहाँहरुलाई प्रकि्रयाको बारेमा सबै जानकारी छ । त्यसपछि २२ गते केन्द्रीय समिति बसेर उहाँहरुलाई निष्काशनको निर्णय गरिएको हो ।

राजनीतिक समितिको बहुमतले निर्णय गरेर सरकारमा गएको भनाई छ नि ?
त्यो गलत कुरा हो । राजनीतिक समिति भनेको एउटा केन्द्रीय समिति र अर्को केन्द्रीय समितिको बीचको समयमा यदि पार्टीलाई अपर्झट निर्णय गर्नुपर् यो भने त्यसको लागि एउटा सानो निकायको रुपमा राजनीतिक समिति बनाइएको हो । राजनीतिक समितिको अध्यक्षता पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने छ भन्ने कुरा विधानमा नै उल्लेख छ । केन्द्रीय अध्यक्ष नभएको वेला अपर्झट बैठक बस्दा सहअध्यक्षले गर्ने ब्यवस्था छ । सहअध्यक्ष नभएको स्थितीमा महासचिवले गर्ने ब्यवस्था छ । तर उहाँहरुले जुन राजनीतिक समितिको बैठकको कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा यस्ता कुनै प्रकि्रया अवलम्बन गरिएका छैनन् ।


फोरमको आधिकारिकता गच्छदार समुहले पायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यो दुभाग्यको दिन हुने छ । हाम्रो धारणा के छ भने आम मधेशी जनता जसले फोरमप्रति शुभेच्छा राख्छ उनीहरुले गच्छदारको कदमलाई राम्रो मान्नुभएको छैन । मधेशीको भावना गच्छदार समुहले प्रतिनिधीत्व गर्न सक्दैन । रुपन्देही जिल्ला समितिको अध्यक्ष र सचिवले गच्छदारलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने सप्तरी जिल्ला समितिको अध्यक्ष मृगेन्द्र िसंह यादव नै रहनुभएकाले उहाँहरु वाहेक अरु कुनै जिल्ला समितिले उहाँहहरुलाई समर्थन गर्नुभएको छैन । सबै भातृ संस्थाको समर्थन हामीलाई नै छ । यस्तो स्थितीमा प्राविधीक हिसावले फोरमको आधिकारिकता विजय गच्छदारको पक्षमा जानु नै दुभाग्र्यपुर्ण हुन्छ । र गयो भने भावनात्मक हिसावले पनि उहाँले फोरमको प्रतिनिधीत्व गर्न सक्नुहुँदैन ।

तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो स्थिती हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो होला भनेर हामीले कल्पना नै गरेका छैनौं । निर्वाचन आयोगको अहिलेसम्मको कार्यपद्धतीले पनि त्यो अवस्थामा पुगिन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यो अवस्था आयो भने हामी बसेर एउटा निष्कर्ष र सोच बनाउछौं।

आन्दोलनको कुरा पनि आएको छ ?
हामीले साउन ३ गतेदेखी ६ स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि बढाउदै छौं । यो प्रशिक्षण कार्यक्रममा अहिले देश र फोरमले भोग्नुपरेको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने छौं । दशैसम्ममा संगठनलाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्ने छौं । त्यसपछि चािहं परिस्थितीको आंकलन गरेर हामी अघि बढछौं । तर हाम्रो अवको बाटो आन्दोलनकै हो ।

सशस्त्र समुहसँग पनि वार्ता गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । सशस्त्र समुहका केही साथीहरुले हामीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा टेलिफोन गर्ने गर्नुहुन्छ । सशस्त्र समुह र हाम्रो लाइन नै फरक छ । त्यसैले उनीहरुसँग वार्ता गरेर सहकार्य गर्ने संभावना छैन । उनीहरुको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न वार्तामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

वार्ता पनि गर्नुभयो रे ?
त्यस्तो होइन । पहिला त जयकृष्ण गोइतजीहरुले नै टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो । हामीले वारम्वार उहाँहरुलाई शान्तिपुर्ण प्रकि्रयामा आउनुहोस् भन्ने कुरा भन्दै पनि आएका हौं । तर सहकार्यको संभावना चािहं छैन । मधेशका सशस्त्र समुहहरु पनि ब्यापक रुपमा टुटफुटको शिकार भएका छन् । उनीहरुको आन्दोलन राजनीतितर्फ भन्दा पनि अपराधिक कि्रयाकलापमा केन्द्रीत भएको छ । त्यसकारण हामी उहाँहरुलाई सशस्त्र कारवाही छाडेर शान्तिपुर्ण मुलधारमा आउनुहोस् भनेर आग्रह गरेकै छौं । उहाँहरुले वेलाबखत फोन गर्दा हामीले यही आग्रह् गर्दै आएका छौं । उहाँहरुले सशस्त्र आन्दोलनको धार नछाडदासम्म सहकार्यको संभावना छैन ।

तपाईहरु चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ होइन ?
अहिले आन्दोलनको आवश्यकता झन बढी खडकिएर गएको छ । हामी संविधानसभामा बहुमतमा छैनौं । फोरम तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र अन्य मधेशी दल गरी ८० को हाराहारीमा मधेशी सभासदहरु थियौं । यो संख्याले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए मधेशका सवाललाई प्रखरताका साथ उठाउन सक्थ्यौं । तर पहिलो दुभाग्र्य संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अहिले विघटित स्थितीमा छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी फोरमलाई विभाजन गर्ने खेलमा नाङगो रुपमा लागे । फेरी तमलोपा र सद्भावना सरकारमा नै गएका छन् । फोरम एक ढिक्का भएको भए अर्कै हुन्थ्यो । फोरमको एउटा समुह मधेशको मुद्धामा पहिलेदेखी नै निरपेक्ष रहदै आएको छ । त्यसकारण हामी कमजोर भएका छौं । उतातिर संविधानसभामा चाहिँ समितिहरुले जसरी बहुमतबाट निर्णय गर्ने पद्धती बसालेका छन् । यस अर्थमा फेरी हामीले मधेशी जनताको वीचमा गएर आन्दोलदनकै माध्यमबाट अघि बढनुपर्ने स्थिती छ ।

अहिले संविधानमा मधेशका कुन-कुन मुद्दा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा प्रादेशिक विषय नै हो । स्वायत्त मधेश प्रदेशको अवधारणालाई उहाँहरु मानिरहनुभएको छैन । स्वायत्त मधेश प्रदेश भन्दा पनि उत्तर र दक्षिणको प्रादेशिक संरचनाको कुरा ल्याइरहनुभएको छ । यसो भयो भने त्यो प्रदेशमा मधेशीहरुको निर्णाय स्थिती रहदैन । पहिलाको अञ्चल ब्यवस्था भन्दा कुनै फरक हुँदैन । सबैभन्दा अहं विषय यही हो ।
दोस्रो भाषिक सवाल छ । यसलाई पनि इन्कार गरेको स्थिती छ । तेस्रो राज्यब्यवस्थालाई समावेशी बनाउने सवाल छ

आफ्नै नाबालक छोरीको हत्या

निजगढ, असार १९ - निजगढ स्थित अवतार टोलको आफ्नै घरमा सुतिरहेको अवस्थामा आठ बषर्ीया पुणिर्ता भण्डारीलाई धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ । हत्याको आरोपमा बालिकाका बाबु महेश भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भण्डारीले आफूले नै हत्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकारेका छन् । बालिका पुणिर्ता स्थानीय विद्या सागर विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा हुन् । बालिकाकी आमा आफन्तको घर हेटौंडा गएको बेला घटना भएको हो । घट्ना सुनेर फर्केपछि उनी अचेत भएकी छन् ।

kantipur

सर्पको टोकाईबाट एक सातामा ४ को मृत्यु

Wednesday, July 1, 2009


लहान, असार १७ - गर्मीसँगै एक सातादेखि परेको झरीका कारण एक साताभित्र सप्तरीमा मात्र ४ जनाले सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाएका छन्।
पछिल्लो पटक बुधबार सप्तरीको तिलाठी ५ का २२ वर्षीया मीना यादव र बेल्ही चपेना ८ का १८ वर्षीय घनयाम साहको मृत्यु भएको छ ।
घरमै विषालु सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सर्पले टोकेपछि उपचारमा ल्याउन ढिलाइ भएपछि विष फैलिएर उनीहरुको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । तीन दिनअघि पनि सर्पले टोकेर उपचारका लागि अस्पताल आएका २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
अस्पतालका अनुसार एक साताभित्र सर्पले टोकेका २० जनाभन्दा बढी बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन् ।उपचारका लागि आएकामध्ये समयमै आएकाहरु निको भएर फर्किसके पनि ४ जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ ।
गर्मी बढेसँगै परेको पानीपछि सप्तरीमा सर्पको बिगबिगी बढेकाले दैनिक ३ देखि ५ को संख्यामा यस्ता बिरामी आउने गरेको अञ्चल अस्पतालले जनाएको छ ।

--
नागरिक

Monday, June 30, 2008

30-June-2008

Friday, June 26, 2009

तराई आर्मीका प्रमुख पक्राउ

असार ११ - प्रहरीले मोस्ट वान्टेड सूचिमा रहेको तराई आर्मीका केन्द्रीय कमान्डर सहन्साह (भैरव यादव)लाई गएराति सर्लाहीबाट पक्राउ गरेको छ। तराई आर्मीले काठमाडौँमा शृंखलावद्ध बम विस्फोट गराएको दावी प्रहरीको छ। यादवसँगै तराई आर्मीका तराई इञ्चार्ज वीरेन्द्र यादव पनि गिरफ्तार भएका छन्। उनीहरुका साथबाट बन्दूक र गोलीहरु बरामद भएको छ। भैरव यादव तराई आर्मीका प्रमुख मिस्टर जोन प्रहरीसितको भिडन्तमा मारिएपछि संगठनका केन्द्रीय कमान्डर बनेका थिए।

उनी नेपाल प्रहरीका पूर्व हवल्दार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

गएराति रौतहटका प्रहरीले पिछा गरेको थाहा पाएपछि भागेर सर्लाही पुगेका यादवलाई त्यहाँको प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो।

उनीमाथि हत्या, विस्फोट, अपहरणका विभिन्न मुद्दा लगाइएको छ।

-नागरिक


Saturday, May 10, 2008

Madhesh Special

गोइतका तीन सय कार्यकर्ता माओवादीमा
मई, 9 काठमाडौं

नेपालको तराइ क्षेत्रमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको जयकृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका सुनसरी-मोरङ इन्चार्ज सङ्केत सहित सो समूहका ३०० भन्दा बढी कार्यकर्ता बुधबार नेकपा ९माओवादी०मा प्रवेश गरेका छन् ।
बुधबार सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवास्थित माओवादीको पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो मोर्चाका सुनसरी-मोरङ इन्चार्ज सङ्केत, सुनसरी इन्चार्ज रञ्जन, जिल्लाकै सहइन्चार्ज खगेन्द्र सिंह, सैन्य कमान्डर भूपनारायण, सैन्य सहकमान्डर जयकृष्ण, तराई विद्यार्थी मुक्ति मोर्चा सुनसरी संयोजक शङ्कर, तराई शिक्षक मुक्ति मोर्चाका वीरेन्द्र, तराई युवा मोर्चा सुनसरी संयोजक दिलचन्द साहलगायत ३०० भन्दा बढी कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन् ।
त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गाेइतले नेतृत्व गरेको मोर्चाका सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत रहेका जनसरकार, जनअदालत र सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरु माओवादीमा समाहित भएको जनायो ।
प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार मोर्चाले व्यक्ति हत्या, चन्दा आतङ्क, गैरराजनीतिक क्रियाकलाप व्यक्तिगत स्वार्थका कामहरु मात्रै गरेकाले बाध्य भएर विद्रोह गर्नुपरेको सङ्केतले जनाउनु भएको छ ।
बुधबार जारी सो विज्ञप्तिमा ०६२-६३ को जनआन्दोलनले प्राप्त अधिकारलाई संविधानसभा मार्फत माओवादीलाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गरेपछि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापनाका लागि हतियारको आन्दोलनको अर्थ नरहेने भएकाले माओवादीमा समाहित हुनुपरेको प्रष्ट पारिएको छ ।
मोर्चाको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- आज मुलुक नयाँ दिशातर्फ जान लागिरहेकाले नयाँ नेपाल निर्माण र शान्ति स्थापना, आर्थिक क्रान्ति गरी समुन्नत राज्य स्थापना गर्न सामन्तवाद साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सबै खाले उत्पीडनका विरुद्ध मुक्ति युद्धको नेतृत्व गर्दै आइरहेको महान् तथा गौरवशाली पार्टी माओवादीमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्दछौ ।

चिनीयाँ राजदूत तथा प्रम कोइराला बीच भेटवार्ता
मई, 9 काठमाडौं

वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र चिनियाँ राजदूत जिङ जियालिङबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ।
बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटवार्तामा राजदूत जिङले बुधबार बिहान ४ बजे ओलम्पिक टस सफलतापूर्वक सगरमाथा पुर्‍याउन सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपाल सरकारलाई धन्यावाद दिनुभयो ।
सो भेटमा चिनीयाँ राजदूतले आगामी दिनमा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहने बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार आदित्य बरालले जानकारी दिनुभयो ।
सोही अवसरमा राजदूत जिङमार्फत प्रधानमन्त्री कोइरालाले चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओलाई बधाई पत्र समेत पठाउनुभएको छ ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन भएन भने ७५ वटै जिल्ला कब्जा हुन्छ प्रचण्ड
मई, 9 काठमाडौं

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुक्रबारबाट औपचारिक रुपमा सुरु हुने बताउँदै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बिहान बस्ने सात दलको बैठकबाट यस्तो प्रक्रिया सुरु हुने बताउँदै दुई तीन दिन हप्तामा नयाँ सरकार बन्ने बताउनुभयो ।
बिहीबार राजधानीमा रोल्पाबाट संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित सभासदको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले कतिपय दलले जनादेशको सम्मान गर्न नसकेकाले सरकार गठनमा ढिलाई भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रचण्डले दलहरुबीच सहमति भएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ सरकारको घोषणा हुने बताउनु भयो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो बैठकले सामन्तहरुको हैकम सदाका लागि अन्त्य गर्ने भन्दै त्यसमा व्यवधान गर्न खोजे सोही दिन ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी कब्जा गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
माओवादी अन्य दलजस्तो सुविधाभोगी नहुने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, हजारौको बलिदानलाई टाउकोमा बोकेर हिडेको पार्टी अरु छैन र सम्पूर्ण घरबार त्यागेर हिडेको केन्द्रीय समिति अरु दलजस्तो हुनै सक्दैन ।
निर्वाचनमार्फत मुलुक चमत्कार भएको दोहोर्‍याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब केही वर्षमा अर्को भयानक चमत्कार हुने बताउनुभयो । केही वर्षमा नेपाल विश्वकै विकसित मुलुकमा परिणत हुने उहाँको भनाइ थियो ।।

मन्त्री गुप्तालाई पदच्युच गर्न माग
काठमाडौं मई, 9

नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)ले आफ्नो पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंहलाई अपहरणमुक्त र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्तालाई पदच्यूत गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

सो पार्टीले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही वैशाख २२ गते मन्त्री गुप्ताको नेतृत्वमा पार्टी अध्यक्ष सिंह राजविराजबाट अपहरणमा पर्नुभएको जानकारी दिँदै उहाँको मुक्तिका लागि प्रहरी प्रशासनसमक्ष अनुरोध गर्दा पनि कुनै पहल नभएको भनी दुःख व्यक्त गरेको छ ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुसीलाल मण्डलले अध्यक्ष सिंहको मुक्ति र मन्त्री गुप्ताको बर्खास्तीसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम नभएकाले दवाव सृजना गर्न समाजसेवी, मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलगायत समस्त जनसमुदायसँग आग्रह गर्नुभयो ।

यसैगरी पार्टी नेत्री सरिता गिरीले पार्टीबाट निष्कासित गुप्तालाई सातदलीय सरकारमा राख्नु र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकामा विभिन्न प्रमाण पेस गर्दा पनि कुनै कारवाही नहुनु आश्चर्यको विषय भएको बताउनुभयो ।

सो पार्टीले गुण्डागर्दी र अनेकौँ जालझेल गरी अपहरणमा पर्नुभएकी पार्टी अध्यक्ष सिंहलाई तत्काल हिरासतबाट मुक्त नगरिए विरोधका कार्यक्रम ल्याई सशक्तरूपमा लाग्न बाध्य हुनुपर्ने जनाएको छ ।

बालुवाटारमा सात दलको शिर्ष नेताहरुको बैठक सुरु हुँदै
काठमाडौं मई, 9
गणतन्त्र कार्यन्वयन, नयाँ सरकार गठनलगायतका विषयमा छलफल गर्न सात राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु हुन लागेको छ। बैठक बिहान ८ बजे नै बस्ने बताइए पनि यो समाचार तयार पार्दै गर्दा ९ बजेतिर दलका नेताहरु बालुवाटार पुग्ने क्रम जारी छ।

आजको बैठकमा संविधानसभाको पहिलो बैठकको प्रक्रिया र कार्यसूचीबारे परामर्श हुने नेताहरुले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बिहीबार सार्जजनिक गरेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गतेभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्नेछ ।

अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने अन्तरिम संविधान २०६३ मा उल्लेख छ।

आजको बैठकमा संविधानसभा निर्वाचनपछि स्थापित नयाँ राजनीतिक शक्तिसँगको सहकार्य र सहमतिको प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल हुने कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताउनुभयो ।

संविधानसभामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा विशिष्ठ व्यक्तिहरुमध्येबाट मनोनित गर्नुपर्ने २६ जनाबारे पनि परामर्श हुने निधिले बताउनुभयो । संविधानसभा निर्वाचन भएको ठिक एक महिनापछि पहिलो पटक सात दलको बैठक बस्न लागेको हो ।

Wednesday, May 7, 2008

Madhesh Special News

पूर्व महान्यायाधिवक्ता सिंहको निधन
काठमाडौं
मई,

पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं २०४७ सालको संविधान मस्यौदाकार रामानन्द प्रसाद सिंह ठाकुरको ७८ वर्षको उमेरमा बुधबार बिहान निधन भएको छ।

लामो समयदेखि मधुमेहबाट पीडित ठाकुरको सप्तरी प्रस्रौनीस्थित आफ्नै निवासमा बुधबार बिहान ४ बजे निधन भएको हो ।

सिंह मधेशी समुदाय मधेशी समुदायको तर्फबाट पहिलो महान्यायाधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ ।

यसैबीच थारु कल्याणकारिणी सभा र नेपाली कांग्रेस सप्तरीले सिंहको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।


मजदुर नेता गिरफ्तारीको विरोध
दक्षिण
कोरिया मई,

प्रवासी मजदुरहरुको हकहित र अधिकारको खातिर लड्दै आईहहेको संस्था एमटीयुका वर्तमान अध्यक्ष तोर्ण लिम्बु र उपाध्यक्ष बंगलादेशका सबुरलाई पक्राउ गरिएकोमा नेपाली सम्पर्क समिति र नेपाली जनअधिकार मञ्च दक्षिण कोरियाले आपत्ति जनाएका छन् ।

मे २ तारिखका साँझ ८.२० बजे उहाँको कार्यालय अगाडि खाना खाएर फर्किदै गर्दा र उपाध्यक्ष बंगलादेशी मीत्र शबुरलाई उहाँको कोठाबाट सुनियोजित तवरले षड्यन्त्रपूर्वक गिरप\mतार गरिएको थियो ।

साथै उक्त गिरफ्तारीले कोरिया सरकारको प्रवासी मजदुरहरुप्रतिको अमानवीय व्यवहारको नाङ्गो प्रदर्शन गरेको छ एनसीसीका अध्यक्ष ईश्वर केसीद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली सम्पर्क समिति मजदुर नेता द्धयको विनाशर्त यथाशिघ्र रिहाईको जोडदार माग गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाली जनअधिकार मञ्च दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष बाबुराम तामाङले पनि मजदुर नेताहरुको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै तत्काल रिहाईको माग गर्नुभएको छ।


रुपन्देही र धनुषामा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट दुईको मृत्यु
काठमाडौं मई, ७


अज्ञात समूहले जनकपुर चुरोट कारखानाका लेखापाल श्रवणकुमार श्रेष्ठको अपहरणपछि गोली हानी हत्या गरेको छ भने एक अर्को अज्ञात समूहले रुपन्देहीको बोधबार गाविस-१ विष्णुपुरामा गएराति एक मजदुरको गोली हानी हत्या गरेको छ।

गति शनिबार साँझ घर फर्कने क्रममा अपहरण गरिएका श्रेष्ठ बुधबार बिहान धनुषाको इच्छापुरमा मृत फेला परेका हुन् । उनको पिठ्युमा दुई वटा गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ।

अपहरणमा संलग्न रहेको आशंकामा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिए पनि केही अघि रिहा गरेको थियो । यसैबीच संयुक्त मधेशी मुक्ति टाइगरका राजन मुक्तिले घटनाको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

त्यस्तै अज्ञात समूहले रुपन्देहीको बोधबार गाविस-१ विष्णुपुरामा गएराति एक मजदुरको गोली हानी हत्या गरेको छ। मध्यराति १०/१५ जनाको समूहमा आएका उनीहरुले चितवन कृष्णपुरका करिब ३८ वर्षिय अर्जुन बोहोराको गोली हानी हत्या गरेका हुन् ।

बोधबारमा पुल निर्माणमा संलग्न कामदारहरु बसेको स्थानमा सो समूहले मध्यराति एक्कासी आक्रमण गरेको थियो । टहरामा सृतिरहेका कामदारलाई उठाएर सो समूहले बोहोरामाथि गोली प्रहार गरेको र अन्य तीन जनालाई सामान्य कुटपिटपछि छाडेको प्रहरीले जनाएको छ।

सो क्रममा उनीहरुले पुल निर्माण कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको ना१ख ५२८५ नम्बरको ट्रक तथा मजदुर बस्दै आएका दुई वटा टहरामा आगजनीसमेत गरेका छन् ।


नेपाल पत्रकार महासंघमा अब नयाँ नेतृत्व, धर्मेन्द्र झा अध्यक्षमा निर्वाचित
मई, 5 काठमाडौं


नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २२औं महाधिवेशनमा धर्मेन्द्र झा अध्यक्ष पदमा विजयी वनेका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष झाले ३ सय ६४ मत प्राप्त गरी विजयी बन्नु भएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शिव गाउँलेले ३ सय १६ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने निवर्तमान महासचिव महेन्द्र विष्टले २ सय ७९ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी महासंघको उपाध्यक्षमा गोविन्द आचार्य, महासचिवमा पोषण केसी, सचिवमा रामजी दाहाल र कोषाध्यक्षमा रमेश विष्ट विजयी हुनु भएको छ।
त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरुमा उपत्यकाबाट उजीर मगर र जगत नेपाल विजयी हुनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलबाट शम्भु थापा र किशोर कार्की, मध्यमाञ्चलबाट शितल साह, प्रताप विष्ट, पश्चिमाञ्चल रविन्द्र बास्तोला, पुण्य पौडेल, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट प्रेम केसी, जनक नेपाल, सुदूर पश्चिमबाट छत्र साउद र मनमोहन स्वांर विजयी हुनु भएको छ।
त्यसैगरी मधेशी तर्फबाट राजकुमार दिक्पाल, महिलाबाट यशोदा तिमल्सिना, मधेशीबाट महेश दास र दलित कोटाबाट दिवाकर वागचन्द विजयी हुनु भएको छ।
त्यसैगरी एसोसिएट्सतर्फ भरत शाक्य, अजय फुयाल र शरदराज गौतम निर्वाचित हुनुभएको छ ।


विदेशी पाठयक्रम पढाउने निजी विद्यालयलाई सरकारले कारबाही गर्ने
काठमाडौं मई, ५


पाठयक्रम विकास केन्द्रको अनुमति नलिई मनोमानी तरिकाले विदेशी पब्लिकेसनका पाठयक्रम पढाउने निजी विद्यालयलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।

पाठयक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हरिबोल खनालले पाठयक्रम विकास केन्द्रले अनुगमन गर्दा अधिकाँश निजी विद्यालयले तोकेको पाठयक्रम नपढाई भारतका विभिन्न पब्लिकेसनका पाठयपुस्तकहरू पढाउँदै आएको पाइएकाले त्यस्ता निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

केन्द्रको अनुगमनमा अधिकांश निजी विद्यालयहरूले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म विदेशी पाठयपुस्तक पढाइ गरेको पाइएको बताइएको छ ।

त्यस्ता पाठयपुस्तक पढाइ भएका विद्यालयको शिक्षालाई मान्यता नदिइने र त्यस्त् विद्यालयलाई खारेजसमेत गर्न सकिने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ ।

भारतीय पब्लिकेसनका पाठयपुस्तक पढाइ हुँदा भारतको धर्म, नाम, उदाहरण तथा प्रचार हुने गरेको तर नेपालको नाम, पहिचान, धर्म, उदाहरण र इतिहास विद्यार्थीहरूले थाहा नपाउने भएकाले विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने केन्द्रले ठहर गरेको छ ।

सरकारले यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयमा केन्द्रको पाठयक्रमअनुसार पढाइ भए-नभएको जिल्ला शिक्षा शिक्षा कार्यालयलाई अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको बताइएको छ ।


सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीकी अध्यक्ष आनन्दीदेवी बेपत्ता
मई, ४ काठमाडौं


नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंहलाई पार्टीका नेता खुसीलाल मण्डल र उहाँका सहयोगी चेतकान्त झाले दुई महिनायता बेपत्ता पारेको पारिवारजनले आरोप लगाएका छन् ।
उक्त आरोप आनन्ददेवी सिंहका भतिजा यसवन्त सिंहले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी मण्डल र झाले सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौ बोलाई आनन्दीदेवीलाई बेपत्ता पारेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले आफ्नी ठुलीआमा आनन्दीदेवीको नाममा रहेको जग्गा हात पार्न मण्डल र झाले बेपत्ता पारेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दुई महिनायता आनन्दीदेवी सम्पर्क बाहिर रहनु भएको छ। यता मण्डलले आनन्दीदेवीलाई आफूहरुले बेपत्ता पारेको आरोप गलत भएको दावी गरेका छन् ।
मण्डलले सिंह आफूहरुको नियन्त्रणमा नभई काठमाडौमै आफन्तको घरमा बस्दै आएको बताएका छन् ।

Tuesday, March 4, 2008

६ जना काँग्रेस सांसदद्वारा पार्टी त्याग, मधेशी फोरममा प्रवेश

नेपाली काँग्रेसमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका शक्तिशाली मन्त्री पनि बनिसकेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय विजयकुमार गच्छदार सरतसिंह भण्डारीसहित जना सांसदले सोमबार नेपाली कांग्रेस सांसद पद परित्याग गरेका छन्

काठमाडौंको टेकुस्थित होटल अर्किडमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले पार्टी सांसद पद त्यागेको घोषणा गरेका हुन् त्यसैगरी पार्टी पद त्याग गर्ने अन्य कांग्रेसी सांसदहरुमा लक्ष्मणप्रसाद मेहता, रामजनम चौधरी, मंगलप्रसाद थारु हरिनारायण चौधरी रहेका छन् पछिल्लो आम निर्वाचनमा गच्छदार सुनसरी-, भण्डारी महोत्तरी-, मेहता सुनसरी-, राजनम चौधरी कैलाली-, हरिनारायण मोरङ- थारु बर्दिया- बाट निर्वाचित भएका थिए

काँग्रेस छाडेका उनीहरु मधेशी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गर्ने भएका छन् गच्छदार भण्डारी मधेश समस्या समाधान नभइ निर्वाचनमा नजाने घोषणा गर्दै यसअघि पार्टीले दिएको टिकट बहिस्कार गरेका थिए मधेशका माग सरकारले सम्बोधन गरेपछि प्रत्यक्ष प्रणालीअन्तर्गत टिकटका लागि गरेको आग्रह पार्टी नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि उनीहरुले कांग्रेस परित्याग गरेका हुन्

यसअघि पनि उनीहरुले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै पार्टी नीतिविपरीत अभिव्यक्ति दिदै हिडेका थिए अन्य चार सांसदलाई पनि कांग्रेसले यो पटक टिकट दिएको थिएन उनीहरु पनि राजा निकट मानिदै आएका छन्

मधेश समस्या समाधान नभए दश सांसदसहित कांग्रेस छोड्ने तयारीमा रहेका गच्छदार सरतसिंह भण्डारी मधेश समस्या राज्यले हल गरेकाले जना मात्र लिएर बाहिरिएका छन् यसले मधेश आन्दोलनमा राजावादीहरुको हात रहेको भन्ने तर्कलाई समेत बल पुर्याएको

Wednesday, February 27, 2008

तराईका विभिन्न जिल्लामा बिहीबार पनि कर्फ्यु कामयै


काठमाडौं

पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानी तथा प्रहरी प्रदर्शनकारीको भिडन्तपछि तनावग्रंस्त बनेका पूर्वाञ्चलका केही जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले बिहीबार पनि कर्फ्यु आदेशलाई निरन्तरता दिएका छन्

सुनसरी प्रशासनले दुहवी सोनापुर क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यु बिहान घण्टका लागि हटाएको छ। सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यकीय सामग्री खरिदका लागि बिहान बजेदेखि बजेसम्म कर्फ्यु हटाइएको हो १० बजेदेखि पुनः अनिश्चितकालीन कर्फ्यु कायमै रहने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले स्थितिमा सुधार आएको महशुस गरे कर्फ्यु हटाउनेबारे पुनःविचार गर्ने निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानीका लागि बारा प्रशासनले सिमरा-वीरगञ्ज सडक खण्डमा बिहान .३० बजेदेखि .३० बजेसम्मका लागि कर्फ्यु लगाएको छ।

त्यस्तै पर्सा प्रशासनले पनि वीरगञ्ज नगर क्षेत्रको पूर्वमा नेशनल मेडिकल कलेज, पश्चिममा रानीघाट, उत्तरमा बाराको सीमा दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ।

प्रशासनले बुधबार राति कर्फ्यु लगाएर ९१ वटा ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ, बुलेट ग्यास ९३ ट्रक खाद्यान्न बोकेका सवारी साधनलाई सो नाका हुँदै राजधानी पठाएको थियो